भूधारकांच्या संमतीवर ‘स्मार्ट सिटी’ची मदार

केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव पाठविण्याची ‘डेडलाईन’ जवळ आली असताना

२७ फेब्रुवारीची ‘डेडलाईन’ : ११८ हेक्टर जमिनीची गरज
अमरावती : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव पाठविण्याची ‘डेडलाईन’ जवळ आली असताना वडद येथिल शेतकऱ्यांनी त्यांची जमीन देण्यास अद्यापही संमती दिलेंली नाही. वडद येथिल शेतकऱ्यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी त्यांची जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी २७ फेब्रुवारीपर्यंत लेखी संमती द्यावी, असे आवाहन महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी केले आहे.
महापालिकेतर्फे वडद येथिल ११८.८३ अर्थात २९७ एकर जमिनीवर स्मार्ट सिटी प्रकल्प विचाराधीन आहे. त्यासाठी संबंधित जमीनधारकांची संमती असल्याचे दस्तऐवज मिळाल्यानंतरच प्रस्तावाचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. स्मार्ट सिटी स्पर्धेच्या पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये अमरावती महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावाचा टिकाव लागू शकला नाही. त्यामुळे आता महापालिकेला ३१ मार्चपर्यंत नव्याने स्मार्ट सिटीच्या जागेसह केंद्रशासनाला सुधारित प्रस्ताव पाठवायचा आहे. मात्र, वडद येथिल शेतकऱ्यांनी महापालिकेच्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद न दिल्याने स्मार्ट सिटीच्या सहभागावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत तिसऱ्या टप्प्यासाठी लागणाऱ्या जागेबाबत महापालिकेत १७ जानेवारीला संबंधित शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीदरम्यान स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या महत्त्वासह शेतकऱ्यांच्या वा त्या जमिनधारकांच्या लाभाबाबत उहापोह करण्यात आला. आयुक्त हेमंत पवार यांच्यासह उभय उपायुक्त आणि पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांनी त्यावेळी उपस्थित जमिनधारकांशी सकारात्मक संवाद साधला होता.
महापालिकेतर्फे त्या जमिनधारकांना सुयोग्य प्रस्ताव देण्यात आला. एकूण जमिनीपैकी ३० टक्के जमिनी त्यांना ‘वेल डेव्हलप’ करुन दिली जाईल. ती जमीन संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये समप्रमाणात वितरित करण्यात येईल, असा एकंदर प्रस्ताव होता. त्याअनुषंगाने जमिनधारकांनी त्यांची एक कृती समिती गठित करून महापालिकेला निर्णय कळवावा, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने ‘शेतकरी कृती समिती स्मार्ट सिटी मौजे वडद’ ची स्थापना केल्याचे ११ फेब्रुवारीला महापालिकेला कळविण्यात आले. मात्र, १७ जानेवारीच्या बैठकीनंतर महिना उलटत असताना संबंधित जमिनधारकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संबंधित जमिनधारकांना जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत नोटीस देण्याची कारवाई महापालिकास्तरावरुन सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी मौजे वडद येथिल सर्वे क्रमांकनिहाय जमीन मालकांची यादी जाहीर करण्यात आली असून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाकरिता जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत लेखी संमती २७ फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेस सादर करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.