‘मे’ महिन्यात ‘स्मार्ट सिटी’चा फैसला

ग्रीनफील्ड व अन्य विकास प्रकल्पांचा समावेश असलेला १८०५ कोटी रुपयांचा ‘स्मार्ट सिटी’ प्रस्ताव केंद्र शासनाला सुपूर्द करण्यात आला आहे.

१,८०५ कोटींचा डीपीआर : मान्यतेनंतर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणार
अमरावती : ग्रीनफील्ड व अन्य विकास प्रकल्पांचा समावेश असलेला १८०५ कोटी रुपयांचा ‘स्मार्ट सिटी’ प्रस्ताव केंद्र शासनाला सुपूर्द करण्यात आला आहे. शनिवारी राज्य उच्चाधिकार समितीने या सर्वंकष ‘डीपीआर’ला मान्यता दिल्यानंतर लगेचच तो प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला. या प्रस्तावांची छाननी झाल्यानंतर ‘स्मार्ट सिटी’ स्पर्धेत अमरावतीचा टिकाव लागतो का? हे पाहणे औत्स्कुयाचे ठरणार आहे. मे महिन्यात या तिसऱ्या परीक्षेच्या रिझल्ट अपेक्षित आहे.
राज्याच्या उच्चाधिकार समितीने स्मार्ट सिटी स्पर्धेत १० शहरांचा समावेश केला होता. यात मुंबई वगळता अन्य ७ शहरे दुसऱ्या फेरीतच ‘स्मार्ट सिटी’साठी क्वालीफाय ठरली. त्यामुळे तिसऱ्या फेरीसाठी राज्यातील अमरावती व पिंपरी चिंचवड या दोनच महापालिकांकडून प्रस्ताव देण्यात आलेत. तिसऱ्या फेरीसाठी स्मार्टसिटीचा प्रस्ताव देण्यासाठी २५ मार्चची डेडलाईन देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे २५ पर्यंत हा प्रस्ताव तयार झाला. आयुक्त व पदाधिकाऱ्यांसमोर या ‘स्मार्ट’ प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. यासंदर्भात ३१ मार्चला नगर विकास विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या दालनात उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली. आयुक्त हेमंत पवार यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. या बैठकीत प्रस्तावाचे सादरीकरण उत्तमरीत्या केल्यानंतर राज्य उच्चाधिकार समितीने प्रस्तावाला हिरवी झेंडी दिली व पुढे हा प्रस्ताव केंद्राच्या शहर विकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला.
‘ग्रीनफिल्ड’ या विकास घटकांचा समावेश असणारे महापालिकेचे दोन प्रस्ताव स्मार्ट सिटी स्पर्धेच्या दोन्ही फेरीत टिकाव धरू शकले नव्हते. पहिल्यांदा ५५०० कोटी, दुसऱ्यांदा २२६८ कोटी तर आता तिसऱ्यांदा १८०५ कोटींचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. प्रस्तावाच्या उपयोगितेवर व त्यावर झालेल्या परिश्रमावर प्रश्नचिन्ह असले तरी राज्यातील केवळ दोन महापालिका शिल्लक असल्याने अमरावतीचा स्मार्टसिटी योजनेत समावेश होण्याचे अधिक शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)

१३८ एकरांत ग्रीनफिल्ड
वडद येथील ८३ एकरांच्या भूखंडधारकांनी स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेला लेखी संमती दिली आहे. याशिवाय मजीप्राच्या ५५ एकर जागेवर ‘ग्रीनसिटी’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अधिक भूधारकांनी संमती दिल्यास टप्प्याटप्प्याने त्या जमिनीचा समावेश करण्यात येईल. ग्रीन फिल्डसह रेट्रोफिटिंग व पॅनसिटी या तीन घटकांचा या प्रस्तावात समावेश करण्यात आला आहे.

‘आलिया’चे देयके थांबविणार
स्मार्टसिटीचा स्मार्ट ‘डीपीआर’ बनविण्याची जबाबदारी मुंबईस्थित ‘आलिया कन्सल्टंसी’ला देण्यात आली. मात्र पहिल्या फेरीचा अपवाद वगळता उर्वरित दोन्ही फेरीचा प्रस्ताव बनविण्यासाठी ‘आलिया’ने पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले नाही. अगदी आठवड्याच्या मुदतीत कोट्यवधी रुपयांचा प्रस्ताव केवळ कागदावर स्मार्ट सिटीत होत नाही. तोपर्यंत आलियाचे देयके थांबविली जाणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे.