मराठा समाजाला मिळावे सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षण

मराठा समाजाची वर्तमान स्थिती पाहता सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याची मागणीवजा सूचना मराठा संघटनांच्यावतीने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे करण्यात आली. येथील शासकीय विश्रामगृहात गुरुवारी आयोगाकडून मराठा समाजाच्या स्थितीबाबत जनसुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मराठा समाजातील विविध संघटनांनी निवेदन दिले.

ठळक मुद्दे आयोगासमोर हरकती : समितीने जाणली मराठ्यांची स्थिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मराठा समाजाची वर्तमान स्थिती पाहता सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याची मागणीवजा सूचना मराठा संघटनांच्यावतीने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे करण्यात आली. येथील शासकीय विश्रामगृहात गुरुवारी आयोगाकडून मराठा समाजाच्या स्थितीबाबत जनसुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मराठा समाजातील विविध संघटनांनी निवेदन दिले. आयोगाचे अध्यक्ष तथा सेवानिवृत न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांनी ही जनसुनावणी घेतली.
मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण जाणून घेण्यासंदर्भात विभागवार जनसुनावणी घेऊन व्यक्ती, संघटना व सामाजिक संस्थेमार्फत माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने गुरुवारी विभागाची जनसुनावणी घेण्यात आली. विभागातील मराठा संघटना, कुणबी समाजाच्या संघटनांसह मराठा सेवा संघ, मराठा महासंघ, संभाजी ब्रिगेड, छावाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयोगासमक्ष निवेदन दिले. यावेळी आयोेगाचे सदस्य दत्तात्रय बाळसराफ, चंद्रशेखर देशपांडे, प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, सुवर्णा रावळ, राजाभाऊ करपे, सदस्य सचिव डी.डी. देशमुख व संशोधन अधिकारी कैलास आडे उपस्थित होते. आयोगासमोर १५० निवेदने सादर करण्यात आलीत.
....म्हणून हवे आरक्षण
जिल्ह्यातील मराठा समाजातील ९० टक्के कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांच्या आत आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणाअभावी मराठ्यांना अत्यंत नगन्य प्रतिनिधित्व आहे. समाजात १६ ते १८ वर्षांच्या मुलींचे विवाह करण्याचे मोठे प्रमाण आहे. नवस, बळी देण्याची प्रथा आहे. कुणबी ओबीसीत मोडतो, तर मराठा ओपनमध्ये, यामुळे दोन पिढीतील अंतर अधिक दुरावले जात आहे. समाज अद्यापही मागासलेला असल्याने सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण हवेच, असे आग्रही निवेदन जिजाऊ ब्रिगेडच्या अध्यक्षा शीला पाटील, मयुरा देशमुख, किर्तीमाला चौधरी आदींनी दिले.