सामाजिक वनीकरणाला मिळाला ४.५० कोटींचा निधी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 11, 2021 04:14 AM2021-02-11T04:14:06+5:302021-02-11T04:14:06+5:30

अमरावती : पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्यामुळे सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कुशल कामांतर्गत मागील वर्षीचा सुमारे ४.५० कोटींचा निधी जिल्ह्याला ...

Social forestry gets Rs 4.50 crore | सामाजिक वनीकरणाला मिळाला ४.५० कोटींचा निधी

सामाजिक वनीकरणाला मिळाला ४.५० कोटींचा निधी

Next

अमरावती : पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्यामुळे सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कुशल कामांतर्गत मागील वर्षीचा सुमारे ४.५० कोटींचा निधी जिल्ह्याला मिळाला आहे. त्यामुळे ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड होणार आहे.

‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ या योजनेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. पर्यावरण संवर्धनासह शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी, तसेच रोजगार निर्मितीसाठी ही योजना लाभदायक ठरेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केले.

सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कुशल कामांतर्गत मागील वर्षीचा सुमारे ४.५० कोटी निधी मिळण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी रोजगार व फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे यांना निवेदन देऊन मागणी केली होती. पालकमंत्र्यांच्या या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, ४.५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी अमरावती, धामणगाव रेल्वे, चिखलदरा, अचलपूर, धारणी, मोर्शी, तिवसा, अंजनगाव सुर्जी, चांदूर बाजार, दर्यापूर, वरूड व नांदगाव खंडेश्वर आदी तालुक्यांना उपलब्ध होणार असून, वनीकरणाच्या पुढील कामांना गती मिळणार आहे.

पालकमंत्र्यांनी मंगळवारी मोर्शी तालुक्यातील मनरेगा व जलसंधारण कामांविषयी बैठक घेऊन प्रशासनाला गतीने काम करण्याचे निर्देश दिले. जलसंधारणाच्या विविध कामांना गती मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, काही कार्यालयांकडून तांत्रिक मान्यता व इतर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जात नाही. त्यामुळे कामांचा वेग मंदावतो. कुठेही असे अडथळे येऊ नयेत व तांत्रिक प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, उपजिल्हाधिकारी राम लंके, उपवनसंरक्षक चंद्रशेखर बाला यांच्यासह मोर्शी तालुका प्रशासनातील अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

-----

वनतळ्यांची निर्मिती करावी

वन विभागातर्फे जलसंधारणाच्या कामांबाबत आवश्यक मान्यता वेळेत द्याव्यात. वनतळ्यांची अधिकाधिक निर्मिती करावी व स्थानिकांना रोजगार मिळवून द्यावा. मनरेगा कामांची जलसंधारणांशी सांगड घालून भरीव रोजगार निर्मिती करावी. कृषी विभागानेही केवळ फळबागा न करता ग्रामविकासाच्या दृष्टीने मनरेगातून नवनवीन उपक्रम राबवावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

Web Title: Social forestry gets Rs 4.50 crore

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.