आदिवासी माना समाजबांधवांचा मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 12, 2018 10:00 PM2018-11-12T22:00:56+5:302018-11-12T22:01:17+5:30
माना समाज हा आदिवासी प्रवर्गात गणला जातो. असे असताना आदिवासी विकास विभागाच्या जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून जात प्रमाणपत्र दिले जात नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती: माना समाज हा आदिवासी प्रवर्गात गणला जातो. असे असताना आदिवासी विकास विभागाच्या जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून जात प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्यामुळे सोमवारी विभागातील पाचही जिल्ह्यातून आलेल्या माना समाज बांधवानी येथील सायंन्सस्कोर मैदान ते ‘ट्रायबल’ जात पडताळणी कार्यालयदरम्यान भव्य अंमलबजावणी मोर्चा काढण्यात आला. दरम्यान माना समाज शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
‘ट्रायबल’ जात पडताळणी समितीकडून सन- २००६ पासून माना समाजातील कर्मचारी, विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजुरांवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला. आदिवासी माना जमात मंडळ अमरावती विभाग व आदिवासी माना जमात विद्यार्थी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
माना समाज बांधवाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये माना, मानी, माने, माना कुणबी, मानी कुणबी, माने कुणबी आदींबाबत अवैध ठरविलेल्या जात प्रमाणपत्राचे आदेश मागे घेण्यात यावे. माना समाज बांधवाचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढावे. माना जमातीेचे प्रस्ताव खारीज करून परत केलेले आदेश पुनर्रचित रोस्टर करावे. प्रकरण निकाली काढून जात प्रमाणपत्र वैद्यता निर्गमित करावे. यासंदर्भात कोणते धोरण ठरविले, याची माहिती देण्यात यावी. माना जमातीचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. अशा एकूण ११ प्रकारच्या मागण्यांसाठी माना जमात मंडळाने अंमलबजावणी मोर्चाद्वारा जात पडताळणी समितीसह शासनाचे लक्ष वेधले. नारायण जांभूळे, विजय दांडेकर, सुनील जिवतोडे, आत्माराम चौके, नामदेव रंदई, योगेश श्रीरामे, श्याम धारणे आदी शिष्टमंडळाने ‘ट्रायबल’ जात प्रमाणपत्र समितीला निवेदन देवून विषय निहाय चर्चा केली.