घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प गुंडाळला !

महापालिकेचा बहुचर्चित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प चार महिन्यांपासून नगरविकास विभागाच्या फेऱ्यात अडकला आहे.

‘नगरविकास’चे दुष्टचक्र : महापालिका ‘बॅकफुट’वर
अमरावती : महापालिकेचा बहुचर्चित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प चार महिन्यांपासून नगरविकास विभागाच्या फेऱ्यात अडकला आहे. हाप्रकल्प एप्रिल २०१७ पर्यंत न झाल्यास महापालिकेविरूद्ध कठोर कारवाई करण्याची तंबी एमपीसीबीने वर्षभरापूर्वी दिली होती. तथापि या प्रकल्पाची उभारणी लालफितशाहीत अडकल्याने प्रदूषण मंडळाकडून होणारी संभाव्य कारवाई जशी गुलदस्त्यात आहे, त्याचप्रमाणे महापालिकेचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नगरविकास विभागाने गुंडाळला तर नसेल ना, अशी साशंक भीती व्यक्त होत आहे. मंत्रालयातील नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांच्याकडे याप्रकल्पाच्या उभारणीचा निर्णय चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. आपण प्रकल्पाला स्थगिती दिली नसल्याचा पुनरूच्चार ते करतात. मात्र तक्रारींचा निपटारा नेमका कधी होईल, याबाबत कुणीही ‘ब्र’ काढायला तयार नाही.
याप्रकल्पाविरोधात काही तत्कालिन नगरसेवकांनी आकाशपाताळ एक केले होते. त्यातील एक नगरसेवक आजमितीस महत्त्वाच्या पदावर आरुढ आहेत. त्यांच्यासह बहुतांश जणांनी प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत सोईस्कर मौन धारण केल्याने प्रशासन बॅकफुटवर आले आहे. अनुभव असलेल्या ‘एलटू’ला निविदाप्रक्रियेत डावलल्याचा बाऊ करून काहींनी या प्रकल्पात विघ्न आणले आहे.
कधीचाच ओव्हरफ्लो झालेल्या सुकळी कम्पोस्ट डेपोमधील ७ ते ८ लाख टन कचऱ्यावरील प्रक्रियेसह शहरातून दिवसाकाठी निघणाऱ्या २०० ते २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा हा प्रकल्प पीपीपी तत्वावर साकारण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला. त्यासाठी गतवर्षी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यातून ७.९९ कोटी रूपये खर्चून ४०० टन प्रतिदिवस क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या आणि निविदा प्रक्रियेत ‘एल वन’ ठरलेल्या कोअर प्रोजेक्टची निवड करण्यात आली. तेवढीच रक्कम महापालिका खर्च करणार होती. तत्कालिन स्थायी समितीने त्या एजन्सीशी करारनामा करण्यास मान्यता दिली.

‘ते’ अधिकारी हतबल
चार महिने उलटून गेल्यानंतरही नगरविकास विभागाने कुठलाही निर्णय न दिल्याने याप्रकल्पाच्या एकूणच उभारणीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पाच्या उभारणीवर २००० गुणांच्या स्वच्छ सर्वेक्षणातील ४०० गुण अवलंबून होते. ते तेव्हाच शून्य झाले. याआधी हा प्रकल्प आचारसंहितेत अडकला होता. पारदर्शक प्रक्रिया करुन ४६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अवघ्या १५ कोटी रुपयांमध्ये उभारण्याचे आव्हान स्वीकारणारे अधिकारी यामुळे निराश आणि हतबल झाले आहेत.