सोंड्याटोला प्रकल्पाचे विद्युत देयक शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर

थकीत वीज देयकामुळे गेल्या वर्षात महत्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे.

प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात : पाणीपट्टी, उपकर, विद्युत देयक लागू
रंजित चिंचखेडे  चुल्हाड (सिहोरा) :
थकीत वीज देयकामुळे गेल्या वर्षात महत्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. या वीज देयकाची थकबाकी वसुली शेतकऱ्यांचे मानगुटीवर ठेवण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात जाणार आहे.
विदर्भ विधानिक विकास महामंडळाच्या नियंत्रणात असणाऱ्या सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पस्थळात यंदा खरीप हंगामात बावनथडी नदी पात्रातून पाण्याचा उपसा करण्यात आलेला आहे. महिनाभर प्रकल्पस्थळात पंपगृह सुरु ठेवण्यात आले आहे. पावसाचे अल्प प्रमाण असताना प्रकल्पाने पाण्याचा उपसा केल्याने सिहोरा परिसरातील शेतकरी तरले आहेत. जलाशयात ८ फुट पाणी असताना प्रकल्पाने पाण्याचा उपसा केल्याने ३२ फुट पाणी साठवणूक करणे पर्यंत मजल मारण्यात आली आहे. यामुळे १४ हजार हेक्टर आर शेतीत खरीप हंगामात पाणी वाटप करण्यात आले आहे. याच कालावधीत ३४ लाख रुपयाचे विजेचे देयकांची थकबाकी असल्याचे कारणावरून महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा महावितरणने वीज पुरवठा खंडीत केला आहे. यामुळे महिनाभरापूर्वीच प्रकल्पस्थळातील पंपगृह बंद झाल्याने नदी पात्रात विना उपयोग पाण्याचा विसर्ग झाला आहे. या आधीपासूनच थकीत विजेचे बिल देयक करण्याची जबाबदारी विदर्भ वैज्ञानिक विकास महामंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात होती. यामुळे टेंशनमुक्त वातावरणात शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले आहे. दरम्यान आता ही जबाबदारी शेतकऱ्यांचे मानगुटीवर देण्यात आली आहे. खरीप हंगामात पाणी वाटप करण्यात आल्याने पाणीपट्टी कर जिल्हा परिषदेचे २० टक्के उपकर व थकबाकी असणारे विजेचे देयक वसुलीची अट लागू करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचा कर जि.प.च्या तिजोरीत
पाटबंधारे विभागाने खरीप हंगामातील पाणीपट्टी कराची वसुली सुरु केली आहे. ही वसुली रास्त आहे. परंतु या वसुलीसोबत स्थानिक उपकरांची वसुली करण्यात येत आहे.यात २० टक्के कराची वसुलीची अट लागू करण्यात आली आहे. १९७६ पासून शेतकऱ्यांची श्रम व परिश्रमाची राशी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा होत आहे. शासन स्तरावर हा निधी वळता करण्यात येत आहे. परंतु संकटात शेतकरी असतांना जि.प. यंत्रणा शेतकऱ्यांचे मदतीला धावून येत नाही. हा निधी वसुल करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यात नाराजीचा सूर आहे.

पाणीपट्टी, उपकर व अन्य करांचा भरणा शेतकऱ्यांनी करायला पाहिजे. सोंड्याटोला प्रकल्पाची भवितव्य उज्ज्वल करण्याची जबाबदारी आता शेतकऱ्यांनी असल्याने सहकार्याची अपेक्षा आहे.
- वाईन देशकर, शाखा अभियंता डावा कालवा, सिहोरा.
उद्योगपतींचे कर्ज शासन माफ करीत आहे. त्यांना थकबाकी व वाढता कर्ज असताना सुट दिली जात आहे. परंतु शेतकऱ्यांना तारणाऱ्या प्रकल्पाचे थकीत वीज देयक देण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत साधे ३४ लाख रुपये नसल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे नियोजन शून्यतेमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे.
- मोतीलाल ठवकर, जिल्हाध्यक्ष भारतीय किसान संघ