सोनोग्राफी, गर्भपात केंद्रांची होणार तपासणी
By admin | Published: March 18, 2017 12:15 AM2017-03-18T00:15:43+5:302017-03-18T00:15:43+5:30
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ, नाशिक, दौड या भागात अनधिकृत डॉक्टर आणि रुग्णालयांमध्ये स्त्री भू्रणहत्येच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत.
आरोग्य विभागाचे निर्देश : अकस्मात भेटी देणार
अमरावती : सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ, नाशिक, दौड या भागात अनधिकृत डॉक्टर आणि रुग्णालयांमध्ये स्त्री भू्रणहत्येच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील गर्भलिंग निदान चाचणीचे बिंग फुटले. पांढरपेशा व्यवसायाला आधार करून सुरू असलेल्या या गोरखधंद्याला वेसन घालण्यासाठी आता शहर, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण पातळीवर चार जणांची टीम सर्व रुग्णालये आणि नर्सिंग होमची पडताळणी करणार आहे.
यासंदर्भात आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी तडकाफडकी दखल घेत राज्यात प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी संयुक्त पथक तयार करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. १७ मार्चपासून पथकाने कागदपत्रे पडताळणी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
आरोग्य, महसूल, पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि स्थानिक महापालिका स्तरावरील आरोगय अधिकाऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीत पोलीस आयुक्त, ग्रामीण जिल्हा पोलीस, महापालिका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.
तालुका स्तरावरील समितीत तालुका वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा पोलीस उपायुक्त, अन्न व औषधी प्रशासनाचे अधिकारी, तहसीलदार नायब तहसीलदार यांचाही समावेश आहे.
सांगलीत घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमिवर आरोग्यमंत्र्यांनी गुरूवारी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, आरोग्य अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीत सूचना केल्या आहेत. त्यावेळी आरोग्य संचालक सतीश पवार, अर्चना पाटील आदी अधिकारी उपस्थित होते.
ही समिती शहर, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर सर्व नोंदणीकृत दवाखाने, डॉक्टर्स, गर्भपात केंद्र, सोनोग्राफी केंद्रावर कुठलीही पूर्वसूचना न देता धडकणार आहेत. आरोग्य, महसूल, पोलीस, अन्न व औषधी प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक कारवाई करून कागदपत्रे तपासणी करणार आहेत. या पथकामार्फत कारवाई एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर समिती त्यावर आवश्यक कारवाई करणार आहे. (प्रतिनिधी)