सोफियात हिंदी-मराठी वाद

नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीतील सोफिया (सन इंडिया) औष्णिक विद्युत प्रकल्पात मराठी-हिंदी भाषिकांचा वाद टोकाला गेला आहे.

स्थानिक कामगारांची कुचंबणा : अधिकारी गटातटांत विभागले
अमरावती : नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीतील सोफिया (सन इंडिया) औष्णिक विद्युत प्रकल्पात मराठी-हिंदी भाषिकांचा वाद टोकाला गेला आहे. प्रकल्पात कार्यरत स्थानिक मराठी कामगारांना हेतुपुरस्सर मानसिक त्रास दिला जात आहे. स्थानिकांनी स्वत:हून नोकरी सोडून जावे, यासाठी हा पवित्रा घेतला जात असल्याची माहिती येथे काम करणाऱ्या अनेकांनी नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर दिली.
वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर ‘बॅकफूट’वर येत सोफिया व्यवस्थापनाने १०७ स्थानिक मुलांना नोकरीत सामावून घेतले. यासाठी सोफिया व्यवस्थापनाने प्रचंड आढेवेढे घेतले. जोरबैठका झाल्यात. आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले. जिल्हाधिकारी ते विभागीय आयुक्तांपर्यंत बैठकांचा रतीब घालण्यात आला. जिल्हा कचेरीवर प्रकल्पबाधित स्थानिकांना बेमुदत उपोषण करावे लागले. त्यानंतर सोफिया व्यवस्थापनाने जरा नमते घेतले. नाराजीनेच का होईना १०७ स्थानिकांना अल्पवेतनात नोकरीत सामावून घेण्यात आले. मात्र, आधीच नोकरीत असलेल्या हिंदी भाषिकांसमोर स्थानिकांचा टिकाव लागत नसल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. पाचवी उत्तीर्ण ते डिप्लोमाधारक अशा सर्व कामगारांना एकाच वेतनश्रेणीत समाविष्ट केल्याने असंतोष उफाळला. हिंदीभाषिक मजूर कामगारांना झुकते माप दिले जात असल्याने यात भर पडली आहे.

स्थानिकांना सापत्न वागणूक
अमरावती : अल्पवेतन त्या पीएफची दुप्पट रक्कम कपात, कामाचे अधिक तास अशा विवंचनेत स्थानिक प्रकल्पग्रसत कामगारांना अडकविले जात आहे. अगदी नोकरीत सामावून घेतल्यापासून स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना बैठबिगारीचे जीणे जगावे लागत आहे. सोफियामधील संंख्येने कमी असलेले मराठी कामगार आणि अधिकाऱ्यांना सावत्र भावाची वागणूक मिळत आहे. ज्या जमिनीवर सोफिया प्रकल्प उभारल्या गेला आहे. त्या जमीन धारकांच्या घरातील या तरुणांनी नोकरी सोडून द्यावी, यासाठी हिंदी-मराठी वाद उत्पन्न केल्याचेही येथे ओरड आहे. मराठी तरुणांना जाणून-बुजून कमी दर्जाचे काम दिले जात असल्याचे वास्तवही कंपनीच्या आत काम करणाऱ्या कामगारांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली आहे.

स्फोट होण्याची भीती ?
सोफिया व्यवस्थापनामधील दोन अधिकाऱ्यांमधून विस्तव देखील जात नसल्याने कामगारांमध्ये फुट पाडून आपापले गट प्रबळ करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यात प्रकल्पबाधित मराठी तरुणांची गळचेपी होत असल्याची माहिती हाती आली आहे. भाषिक वादावर तोडगा न निघाल्यास येथे मोठा स्फोट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

चार कोटी दंडाचा विषय एसडीओंच्या कोर्टात
उच्च न्यायालयातून दिलासा : ३० मार्चनंतर ठरणार दिशा
अमरावती : नांदगाव पेठ येथील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील सोफिया औष्णिक वीज प्रकल्पाला गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी महसूल विभागाने ठोठावलेल्या चार कोटी रूपये दंडाची रक्कम वसूल करण्याचा विषय उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कोर्टात आहे. याप्रकरणी ३० मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. तुर्तास विद्युत कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला असून गोठविलेली बँक खाती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आताचे रतन इंडिया तर पूर्वीच्या सोफिया औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पाने कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वे ट्रॅक निर्माण केला. यासाठी त्यांच्या मालकीच्या व्यतिरिक्त भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमिनीवर उत्खनन करण्यात आले होते. मालकीच्या जागेवरील गौण खनिज उत्खनन आणि वापरासाठी कंपनीला करामध्ये १०० टक्के सूट देण्यात आली.
मात्र, भाड्याच्या जमिनीवर उत्खनन करून १०० ब्रास गौण खनिजांचे उत्खनन केल्याप्रकरणी चार कोटींचा दंड भरण्याबाबत तहसीलदार सुरेश बगळे यांनी रतन इंडिया कंपनीला २४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नोटीस बजावली होती. यात औद्योगिक धोरण- २००६ अंतर्गत स्वामित्वधन आकारण्याचा उल्लेख होता.

सोफियाचे बँक खाते पूर्ववत
अमरावती : तहसीलदारांनी बजावलेल्या दंडाच्या रक्कमेबाबत वीज निर्मिती कंपनीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली होती. वीज कंपनीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अपील करताना गौण खनिज हे मालकीच्या जागेवरील वापरण्यात आल्याची कैफियत मांडली आहे. वीज कंपनीने सादर केलेल्या अर्जाबाबत एसडीओंनी सुनावणीसाठी ३० मार्च ही तारीख निश्चित केली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी किरण गीत्ते यांच्या आदेशानुसार तहसीलदार सुरेश बगळे यांनी २१ मार्च रोजी सोफिया वीज कंपनीकडून चार कोटी रुपये दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी बँक खाती गोठविणे आणि स्थावर मालमत्ता सील करणे ही धडक कारवाई सुरु केली. या कारवाई विरोधात वीज कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सुनावणीसाठी सदर प्रकरण असून यात कोणताही निर्णय लागला नाही. त्यामुळे तहसीलदारांनी बँक खाते गोठविणे ही नियमबाह्य बाब असल्याचे वीज कंपनीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने एसडीओंकडून सुनावणी होईस्तोवर वीज कंपनीचे गोठविलेले बँक खाते पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार बुधवारपासून वीज कंपनीचा बँक व्यवहार नियमीत झाला आहे. मात्र गौण खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी चार कोटी रुपये दंडाच्या रकमेबाबतचा निकाल एसडीओ काय देतात? याकडे लक्ष लागले आहे.

महसूल नियमानुसार सोफिया वीज प्रकल्पाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. मात्र उच्च न्यायालयाने या कारवाईस दोन आठवड्याची स्थगिती दिली. वीज कंपनीकडे थकित असलेली रक्कम वसुल करु.
- सुरेश बगळे
तहसीलदार, अमरावती

वीज कंपनीच्या अपिलावर ३० मार्च रोजी निकाल द्यायचा आहे. तोपर्यत दोन आठवडे कारवाई न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. निकालाची प्रत उच्च न्यायालयात पाठविली जाईल.
- प्रवीण ठाकरे
उपविभागीय अधिकारी, अमरावती.