शेतकऱ्यांमधून व्हावा सभापती

सहकारात प्रस्थापितांऐवजी शेतकरी प्रतिनिधी यावेत, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहे.

बाजार समितीसाठी तज्ज्ञांची सूचना : समितीची पुण्यात बैठक
अमरावती : सहकारात प्रस्थापितांऐवजी शेतकरी प्रतिनिधी यावेत, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहे. बाजार समितीतदेखील सर्व शेतकऱ्यांना मताधिकार असावा, यासाठी शासनाने समिती गठित केली आहे. या समितीची १८ फेब्रुवारीला पहिली बैठक पुण्यात झाली. यामध्ये थेट शेतकऱ्यांमधून बाजार समिती सभापतीची निवड व्हावी, अशी सूचना शासन नियुक्त तज्ज्ञ संचालक विजय हाडोळे यांनी समितीस केली आहे.
नगर विकास विभागाने केलेल्या सुधारणेनुसार नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षांची निवड थेट मतदारांमधून केली आहे. त्याच धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांमधून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व उपसभापती पाच वर्षांसाठी निवडले जावेत, या प्रस्तावाचा विचार करण्यात यावा, अशी सूचना हाडोळे यांनी पणन संचालकांनी आयोजित केलेल्या पहिल्या बैठकीत केली आहे.
कृषी मालाच्या विपणनात बाजार समित्यांची भूमिका ही समित्यांना बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांना विपणनासाठी पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध करणे, या बाबी रास्त आहेत. मात्र यासाठी बाजार समित्यांचा कायदाच रद्द केल्यास शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यासारखे होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. बाजार समितीच्या घटनेनुसार शेतकऱ्यांना १५ प्रतिनिधी निवडावे लागतात. पूर्वी बाजार क्षेत्रातील शेतकऱ्यास संचालक पदाकरिता निवडणूक लढविता येत होती. मात्र मतदान हे सोसायटींचे पंचकमेटी सदस्य तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना करता येत होते. यामध्ये बदल होऊन मतदार यादीत ज्यांचे नाव आहे किंवा तो ग्रामपंचायत सदस्य आहे त्यांनाच निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
बाजार समितीत नवीन दुरुस्तीप्रमाणे पर्यायी व्यवस्था म्हणून खासगी बाजारपेठा स्थापन होत आहे. येथे माल विक्रीचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे. या बाजारपेठांना बाजार समिती सारखेच अधिकार आहेत. नियंत्रण मात्र खासगी आहे. येथे शेतकऱ्यांना त्यांची तक्रार करण्यास वाव राहत नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी अ‍ॅडव्हायरसी कमेटी स्थापन करण्याविषयी विचार झाल्यास सोईचे होणार आहे. आदींच्या प्रस्तावित बदलामुळे सहकार समृद्ध होऊन प्रस्थापितांच्या बेलगाम कारभाराला खिळ बसणार आहे व शेतकऱ्यांचे नेतृत्व बाजार समितीत उदयाला येणार आहे. (प्रतिनिधी)

निवडणूक वैधतेला आव्हान दिल्यास अधिकार कुणाकडे ?
बाजार समिती नियमनानुसार सर्व जबाबदारी ही महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी व सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधकावर आहे. मात्र सध्याचे स्वरुप पाहता ही निवडणूक आयोगाने घेतल्यास सोईची होईल. विशेषत: नियम ८८ बाबत निवडणुकीची वैधता आव्हानित झाल्यास अधिकार कुणाकडे असेल याविषयीची शंका सुचनेत व्यक्त करण्यात आली.

संचालकपद रिक्त झाल्यास पोटनिवडणूक घ्यावी
बाजार समितीचे कलम १८ अन्वये बाजार समितीत रिक्त झालेले दोन संचालकपदांची स्वीकृत नियुक्ती करण्याचे अधिकार समित्यांना आहेत. मात्र नव्याने जर नियमनात बदल होत आहेत, तर यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन ही रिक्त पदे निवडणुकीद्वारा भरली जाणे महत्त्वाचे आहे व विधान परिषद निवडणुकीत संचालकांना मताधिकार असणे महत्त्वाचे आहे.