सभापतींना ‘फॉर्च्युनर’साठी नकार

दुष्काळ, नापिकी, कर्जाचा डोंगर अशा विविध कारणांनी त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याऐवजी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ..

पणन संचालकांचे पत्र : संचालक मंडळ शेतकऱ्यांसाठी की स्वहितासाठी ?
अमरावती : दुष्काळ, नापिकी, कर्जाचा डोंगर अशा विविध कारणांनी त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याऐवजी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापतींना नवीन वाहन खरेदीचे वेध लागले आहेत. २८ लाख २६ हजार रूपये किमतीचे ‘फॉर्च्युनर’ वाहन खरेदी करण्याच्या मागणीला पणन् संचालकांनी नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे बाजार समितीत आरूढ झालेले संचालक मंडळ खरेच शेतकरी हिताचे आहे काय, हा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव, बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती केली आहे. बाजार समितीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शेतकरी, अडते, व्यापारी, हमाल आणि खरेदी-विक्री संघातून संचालकाच्या रूपात प्रतिनिधी पाठविले जातात. केवळ शेतकरीहित जोपासणे हे बाजार समिती सभापती, उपसभापती व संचालक मंडळाचे कर्तव्य असताना ते जोपासले जात नाही. बाजार समितीत नवनियुक्त संचालक मंडळाच्या ४ नोेव्हेंबर २०१५ रोजीच्या पहिल्याच बैठकीत सभापतींसाठी वाहन खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. परंतु एखादा शेतकरीहिताचा विषय मांडण्याचे सौजन्य सत्तास्थानी असलेल्या संचालक मंडळाने दाखविला नाही. त्यामुळे बाजार समितीवर आरूढ संचालक मंडळ खरेच शेतकरी हिताचे आहे काय, हा संशोधनाचा विषय आहे. बाजार समितीचे सभापती सुनील वऱ्हाडे यांच्या दिमतीला ‘इनोव्हा’ असताना नवीन वाहनाची गरज काय? हा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. शेतकऱ्यांपासून वसूल होणारा 'सेस' कसा उधळला जातो हे २८ लाख २६ हजार रूपयांच्या वाहन खरेदी प्रस्तावावरुन लक्षात येते. मात्र, सभापतींच्या या मनसुब्याला पणन ्संचालकांनी चाप लावला आहे. महागडे वाहन खरेदी न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाजार समितीच्या बजेटमध्ये वाहन खरेदीची तरतूद नसल्याचा आक्षेप सहकारी संस्थांच्या विभागीय सहनिबंधकांनी घेतला आहे. पहिल्याच बैठकीत वाहन खरेदीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याने सभापतींसह संचालक मंडळाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. (प्रतिनिधी)

उपसभापती म्हणाले, वाहन भंगार झाले
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नवनियुक्त संचालक मंडळाची पहिली बैठक ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पार पडली. या बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार सभापतींच्या दिमतीला असलेले वाहन भंगार झाले असून रात्री-अपरात्री यार्डवर ये-जा करावी लागते. मध्यंतरी वाहन बंददेखील पडले होते. त्यामुळे वाहन दुरुस्तीचा खर्च लक्षात घेता या वाहनाचा हर्रास करुन नवीन वाहन खरेदीला पणन् संचालकांनी मान्यता द्यावी, अशी मागणी उपसभापती किशोर चांगोले यांनी केली होती.

प्रस्ताव वेगळा अन् मागणी वेगळी
बाजार समिती पदधिकाऱ्यांच्या अफलातून कारभाराने सीमा गाठली आहे. वाहन खरेदीचा ठराव मान्य करायचा. त्यानंतर पणन् संचालकांना वाहन खरेदीच्या ठरावाची प्रत पाठविताना महागडे फॉर्च्युनर वाहन खरेदी करण्याची परवानगी मागायची, असा दुटप्पी कारभार करण्याची किमया सभापती, उपसभापतींनी केली आहे.