‘केम’द्वारे २० दिवसांत ३२ कोटी खर्च

पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठी राबविला जाणाऱ्या कृषिसमृद्धी समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाने (केम) २० दिवसांत ३२.४० कोटी रुपये निधी खर्च केला आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त होण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे सहा जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना रोजगाराची साधने आणि विविध विकासकामे होतील, असा दावा ‘केम’ने केला आहे.

ठळक मुद्देआचारसंहितेपूर्वीच निविदा प्रक्रिया : पश्चिम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये विकासकामे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठी राबविला जाणाऱ्या कृषिसमृद्धी समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाने (केम) २० दिवसांत ३२.४० कोटी रुपये निधी खर्च केला आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त होण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे सहा जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना रोजगाराची साधने आणि विविध विकासकामे होतील, असा दावा ‘केम’ने केला आहे.
कृषिसमृद्धी समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प १३ आॅगस्ट २००९ ला आला. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वर्धा, यवतमाळ आणि वाशिम या सहा जिल्ह्यांमध्ये शासनामार्फत आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) व सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) यांच्या वित्तीय सहयोगाने हा प्रकल्प सुरू आहे. ‘केम’ प्रकल्पाकडे असलेली उर्वरित कामे पूर्ण करणे, प्रकल्प समाप्तीबाबत व प्रकल्पाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा ३१ मार्च २०१९ च्या पुढे सुरू ठेवण्यास तसेच प्रकल्पाकडील सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील वितरित निधीपैकी ३२.४० कोटी एवढी रक्कम ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने हा निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेतला. या ३२.४० कोटींमधून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देणे आणि शेतीपूरक व्यवसाय उभारणे अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना आर्थिक बळ आणि रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी साकारण्यात आला आहे. यापूर्वी ‘केम’ प्रकल्पात अनियिमितता झाल्याप्रकरणी शासनस्तरावर चौकशी सुरू आहे. महत्प्रयासाने या प्रकल्पाला यंदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
बंधारे, शेततळे, नाले खोलीकरणाला प्राधान्य
‘केम’ प्रकल्पाला शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे सहा जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना रोजगाराची साधने, शेतीपूरक व्यवसाय, लघुउद्योग उभारणीसाठी आर्थिक मदत आदी रोजगाराशी निगडित बाबींवर ३२.४० कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणे आवश्यक होते. मात्र, हा निधी सिंचन, बंधारे निर्मिती, नाले खोलीकरण, शेततळे, नदी खोलीकरण अशा दुय्यम बाबींवर खर्च करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून एजन्सींना कामे सोपविली आहेत.
१६०६ गावांमध्ये प्रकल्प
‘केम’ प्रकल्पाची पाळेमुळे अकोला, अमरावती, वर्धा, वाशिम, बुलडाणा व यवतमाळ या सहा जिल्ह्यांमध्ये रुजलेली आहेत. त्यामधील ६४ तालुक्यांत एकूण १६०६ गावांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना ‘केम’चा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. २ लाख ८६ हजार ८०० कुटुंबसंख्येला लाभ मिळणे अपेक्षित असताना, हा प्रकल्प ठरावीक उपक्रमासाठीच राबविला गेला आहे.

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ई-निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी निधी मंजूर होताच संबंधित एजन्सीला कार्यारंभ आदेश दिले. आचारसंहितेपूर्वीच ३२.४० कोटी रूपयांच्या निधीतून विविध विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
- दिगंबर नेमाडे,
लेखाधिकारी, कृषिसमृद्धी समन्वयित कृषिविकास प्रकल्प