स्थायी सभेचा वाद आयुक्तांच्या कोर्टात

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विषय समिती सभापती पदांच्या निवडणुकीनंतर सत्ताधाऱ्यांनी १५ एप्रिल रोजी सभेचे आयोजन केले आहे.

जिल्हा परिषद : ऐनवेळी सभा रद्द करण्याचा प्रसंग
अमरावती : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विषय समिती सभापती पदांच्या निवडणुकीनंतर सत्ताधाऱ्यांनी १५ एप्रिल रोजी सभेचे आयोजन केले आहे. मात्र, ही सभाच नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांनी घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी बुधवारी १२ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी दर महिन्यातून एकदा होणारी स्थायी समितीची सभा शनिवारी झेडपीच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात दुपारी १ वाजता बोलविली होती. त्यानुसार प्रशासनाने स्थायी समिती सभेसाठी नोटीस सुध्दा बजावल्या आहेत. त्यानुसार सभेच्या विषय पत्रिकेवर १७ मार्च रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीचे कार्यवृत्त वाचून कायम करणे, शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या परिपत्रकाचे वाचन आणि नगरपरिषद शेंदूजनाघाटची हद्द वाढविणे आदी विषयाचा समावेश होता. मात्र सध्या जिल्हा परिषद स्थायी समितीसह सर्वच समित्यांवर सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमानुसार ही सभाच नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप विरोधी पक्षाने घेतला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीची आगामी होणारी सभा सदस्य निवड प्रक्रिया होईपर्यत स्थगित करावी, अशी मागणी रवींद्र मुंदे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. दरम्यान विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या तक्रारीची दखल घेत प्रशासनाला फोनवरून योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता सत्ताधारी या सभेबाबत काय निर्णय घेतात? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

स्थायी समितीची सभा स्थगित करण्यासंदर्भात माझ्याकडे कुठलेही फाईल आली नाही. ज्यावेळी फाईल येईल त्यानंतर याविषयी निर्णय घेतला जाईल.
- नितीन गोंडाणे,
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद