आरटीई प्रवेशासाठी प्रक्रिया सुरू

शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल आणि वंचित घटकातील २५ टक्के जागांवर आॅनलाईन प्रवेश पक्रिया प्रभावीपणे राबविली जात आहे.

मुहूर्त साधला : १ मार्चपासून शाळांमध्ये प्रवेश घेता येणार
अमरावती : शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल आणि वंचित घटकातील २५ टक्के जागांवर आॅनलाईन प्रवेश पक्रिया प्रभावीपणे राबविली जात आहे. यासाठी जिल्ह्यातील शाळांच्या नोंदणीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. नोंदणीनंतर ५ फेब्रुवारीपासून २५ टक्के आॅनलाईन प्रवेशाची पक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी पालकांना २१ फेब्रुवारी पर्यंत आॅनलॉईन अर्ज करता येणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने २०१-१८ साठी प्रवेश प्रक्रिया जानेवारीपासून राबविण्यासंबंधीचा शासन निर्णय काढला आहे. निर्णयानुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळांची नोंदणी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली. शनिवार ४ फेब्रुवारीला आॅनलाईन प्रक्रियेतील शाळांनी केलेल्या नोंदणीची पडताळणी शिक्षणाधिकारी यांनी केली आहे. प्रवेश प्रक्रियेतील सर्व फेऱ्या एप्रिल अखेर पूर्ण कराव्या लागणार आहे.५ ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान आॅनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, तर २७ व २८ फेब्रुवारी रोजी पहिली लॉटरी काढली जाणार आहे. यानंतर पालकांना १ ते ९ मार्चदरम्यान शाळेत जाऊन प्रवेश घेता येणार आहे. या प्रवेश प्रक्रियेनंतर शाळांनी रिक्त जागा दर्शविणे आवश्यक आहे. यासाठी १० आणि ११ मार्च अशा दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. उर्वरित जागांवर १४ आणि १५ मार्चला दुसरी लॉटरी काढून यासाठीचे प्रवेश १६ ते २१ मार्च दरम्यान घेतले जातील. अशा दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

२४ मार्चला निघणार तिसरी लॉटरी
२४ आणि २५ मार्चला आवश्यकता भासल्यास तिसरी लॉटरी काढून प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाईल. यातील पालकांनी ३ ते ६ एप्रिलदरम्यान प्रवेश घेणे आवश्यक आहे. यानंतरही जागा शिल्लक राहिल्यास ७ आणि ८ एप्रिल रोजी चौथी लॉटरी काढली जाईल. रिक्त जागांवर यातही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास पाचवी लॉटरीदेखील आगामी काळात काढली जाणार आहे.

प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
आरटीई प्रवेशासाठी जन्म प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा,पालकांचा जातीचा दाखला, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला, दिव्यांग विद्यार्थ्यीसाठी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र

ज्या शाळा आरटीईसाठी पात्र आहेत, त्यांनी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. ज्या शाळांनी नोंदणी केली नाही किंवा प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, अशा शाळांची मान्यता काढून घेणे तसेच नियमांप्रमाणे कारवाई करण्याबाबत नोटीस दिली जाणार आहे.
- एस. एम. पानझाडे,
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी