राज्य निवडणूक आयोगाची महापालिकेला ‘शो कॉज’

अमरावती महापालिकेस वाढीव ९८ या सदस्यसंख्येनुसार ३३ प्रभागांचा प्रारूप आराखडा ३० नोव्हेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवायचा होता. त्या दिवशी तो प्रभागांचा कच्चा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाकडे पोहोचता करण्यात आला. मात्र, त्याच दिवशी तो फुटला. ३३ प्रभागांमधील संभाव्य लोकवस्तीचा समावेश असलेला त्या आराखड्याच्या प्रती त्याच दिवशी अर्थात ३० नोव्हेंबर रोजी माध्यमात व समाजमाध्यमात प्रकाशित व प्रसारित झाल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेची प्रभाग रचना स्थानिक स्तरावर ‘लीक’ झाल्याच्या प्रकाराची राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून, १ डिसेंबर रोजी याबाबत महापालिका आयुक्तांना ‘शो कॉज’ बजावण्यात आली. 
राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून आयुक्तांना विचारणा करणारी ती प्रत ई-मेलने पाठविल्याची माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली. याबाबत नेमकी काय कारवाई केली, हे सांगण्यासाठी ६ डिसेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांना राज्य निवडणूक आयोगात उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
अमरावती महापालिकेस वाढीव ९८ या सदस्यसंख्येनुसार ३३ प्रभागांचा प्रारूप आराखडा ३० नोव्हेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवायचा होता. त्या दिवशी तो प्रभागांचा कच्चा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाकडे पोहोचता करण्यात आला. मात्र, त्याच दिवशी तो फुटला. ३३ प्रभागांमधील संभाव्य लोकवस्तीचा समावेश असलेला त्या आराखड्याच्या प्रती त्याच दिवशी अर्थात ३० नोव्हेंबर रोजी माध्यमात व समाजमाध्यमात प्रकाशित व प्रसारित झाल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने मागितलेला तो कच्चा आराखडा फुटल्याचा बभ्रा झाला अन् निवेदन, आक्षेपांचा पाऊस पडला. त्याची तातडीने दखल घेत, राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्तांना विचारणा करण्यात आली आहे. यासंबंधी स्थानिक स्तरावरदेखील चौकशी समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती आहे. 

महापालिका बेजबाबदार
३० नोव्हेंबर रोजी महापालिकेने प्रभागांचा कच्चा आराखडा केएमएल स्वरूपात सादर केला. तो आराखडा सादर करण्यासाठी कोणताही जबाबदार अधिकारी उपस्थित नव्हता, असा गंभीर आक्षेप राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्याच दिवशी माध्यमामध्ये प्रत्येक प्रभागात समाविष्ट होणारे क्षेत्र प्रकाशित झाले, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचे काम गोपनीयरीत्या हाताळण्याबाबत सक्त सूचना केली होती. त्याउपरही हा प्रमाद कसा घडला, याबाबत महापालिका आयुक्तांना उत्तर द्यावे लागणार आहे.

तपासा, कारवाई करा
माध्यमामध्ये प्रकाशित प्रभाग रचना महानगरपालिकेने आयोगास सादर केलेल्या प्रारूप आराखड्यानुसार आहे किंवा कसे हे तपासण्यात यावे, ते खरे असेल, तर आपण संबंधितांवर काय कारवाई केली, हे आयोगासमोर स्पष्ट करावे, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

देवाचा पुजारी कोण? 
प्रारूप आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाच्या मुंबई येथील कार्यालयात सादर करण्याची जबाबदारी दोन अभियंत्यांकडे देण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी ‘देवाचा पुजारी’ असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला मुंबईला पाठविले. त्यांनी तो प्रारूप आराखडा लीक करून, एकाला पेनड्राईव्हमध्ये देऊन व्हायरल केल्याचा आरोप होत आहे. आयुक्त त्या ‘एचएम’ व एसजी’वर नेमकी काय कारवाई करतात, याकडे महापालिका व राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

सुलभा खोडके यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार केला. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने आखून दिलेेले निकष, तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही. ३० नोव्हेंबर रोजी प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यापूर्वी एका वृत्तपत्रातून तो प्रसिद्ध झाला. ही बाब अतिशय गंभीर असून, गोपनीयतेचा पूर्णत: भंग झाला आहे. प्रभाग रचनेची दिशा आणि भौगोलिक सलगता ठेवण्यात आली नाही. एवढेच नव्हे तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्याक वस्त्यांचे तुकडे करता येणार नाही, या नियमावलीला पूर्णत: छेद देण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रभाग रचना प्रारूप करताना नियमांना बगल दिली आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, नव्याने प्रभाग रचना करावी, अशी मागणी आमदार सुलभा खोडके यांनी गुरुवारी राज्य निवडणूक आयाेगाच्या आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.