राज्याचा वनविभाग सलाईनवर; अधिकाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त

शासकीय वाहनांना इंधन मिळेना, वृक्षारोपणाचा फज्जा, आयएफएस अवॉर्ड रखडला

अमरावती: राज्याच्या वनविभागाची सध्या बिकट अवस्था झाली असून, गत वर्षभरापासून वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त असतानाच प्रमोशन रखडलेले आहे. शासकीय वाहनांकरिता इंधन मिळत नसून यंदा वृक्षारोपणाचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. गत २ वर्षांपासून राज्य सेवेतील २८ वनाधिकारी ‘आयएफएस अवाॅर्ड’ पासून वंचित झालेले आहेत.

राज्याचे वनमंत्री लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत व्यस्त असल्यामुळे वनविभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांनी वनविभागाची सूत्रे स्वत:कडे ठेवली आहेत. तेव्हापासून वनविभागात आयएफएस लाॅबीला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची ओरड आहे. वनविभागाचा प्रशासकीय कणा वनबल प्रमुख असताना त्यांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचे वास्तव आहे. प्रधान सचिवांनी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पी. कल्याण कुमार यांना हाताशी ठेवत वनविभागाचे नियंत्रण ताब्यात घेतले आहे. प्रधान सचिव हे त्या विभागाची ‘स्ट्रॅटेजी’ ठरवताना मात्र वनविभागात एकछत्री अंमल दिसत आहे. वनसचिवांच्या तुघलकी कारभारामुळे आयएफएस लाॅबी, राज्य वनसेवेचे अधिकारी कमालीचे नाराज असल्याचे चित्र आहे.

वृक्ष लागवडीचा फज्जा
दरवर्षी लाखो वृक्ष लागवड करणारा वनविभाग प्रधान वन सचिवांनी लादलेल्या योजनेमुळे यंदा वृक्षारोपणात कमालीचा माघारलेला आहे. अभिसरण योजना प्रायोगिक तत्त्वावर न राबविता प्रधान वन सचिव रेड्डी आणि पी. कल्याण कुमार यांनी अभिसरण योजना सक्तीने फर्मान सोडले. या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी वनमंत्र्यांनी समिती नेमली आहे. याशिवाय वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर यांनी घाईने ही योजना राबवू नका, असा अहवाल सादर केल्यानंतर याची दखल घेण्यात आलेली नाही. याचा फटका वृक्षारोपणाला बसलेला आहे.

वरिष्ठांची शेकडो पदे रिक्त
राज्याच्या वनविभागात सहायक वनसंरक्षकांची ७६ च्या आसपास पदे गेल्या आठ महिन्यांपासून रिक्त आहेत. वनपरिक्षेत्र अधिकारी कारभार हाकत आहेत. केंद्र शासनाकडून दरवर्षी राज्य वन अधिकाऱ्यांना आयएफएस पदवी बहाल केली जाते; परंतु गेल्या २ वर्षांपासून २८ विभागीय वन अधिकाऱ्यांना आयएफएस अवाॅर्ड मिळणे अद्यापही बाकी आहेत. केंद्र शासनाकडे हवा तसा पाठपुरावा होताना दिसून येत नाही.