राज्याच्या वन विभागाचा डोलारा केवळ ९०० आरएफओंवर, आयएफएसची संख्या वाढली

वनविभागातील अत्यंत महत्त्वाचे पद मानले जाणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कमालीचा ताण वाढलेला आहे.

अमरावती :

वनविभागातील अत्यंत महत्त्वाचे पद मानले जाणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कमालीचा ताण वाढलेला आहे. वनविभागात इतर पदांच्या तुलनेत राज्यात केवळ ९०० पदे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची असल्याने ही पदे वाढविण्यासाठी कोणत्याही हालचाली होताना दिसून येत नाही. तर दुसरीकडे राज्याच्या वनविभागात आयएफएस अधिकाऱ्यांची संख्या १०० पेक्षा जास्त वाढलेली आहे.

राज्याच्या वनविभागात प्रादेशिक, सामाजिक वनीकरण, वन्यजीव, संशोधन, कार्य आयोजना, शिक्षण अशा शाखा कार्यान्वित असतानासुद्धा या ठिकाणी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत आहे. वनपरिक्षेत्र स्तरावर राजपत्रित अधिकारी म्हणून आरएफओ या पदास आवश्यक त्या सुविधा व अधिकार नसल्याने इतर शाखेत कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यास कमालीचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

प्रादेशिक व वन्यजीव विभाग वगळता इतर शाखेत कार्य करणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यास हक्काचे कार्यालय नाही. सामाजिक वनीकरण विभागात कार्यरत वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना भाड्याच्या जागेत कार्यालय थाटावे लागते. रोहयोच्या कामांची सक्ती केली जाते. मात्र, त्यांच्याकडे लिपिक वर्ग नाही किंवा शासकीय वाहने दिली जात नाही. सामाजिक वनीकरणात आरएफओंची २५९ पदे असून यात बहुतांश रिक्त आहेत. तर प्रादेशिकच्या आरएफओंना वाहनासाठी इंधनखर्च मिळत नाही, हे वास्तव आहे.

वेतनक्षेत्र /बदलीत दुजाभाव
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे पद हे तहसीलदार, ठाणेदार या पदाच्या समक्ष मानले जाते. मात्र, वेतनश्रेणीत या दोन्ही पदांपेक्षा कमी वेतन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यास मिळते. ही तफावत कित्येक वर्षांपासून कायम आहे. संरक्षण व संवर्धनात कुचराई केल्यास आरएफओंना जबाबदार धरले जाते. मध्यंतरी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यास एका विंगमधून दुसऱ्या विंगमध्ये काम करण्याची सक्ती केली आहे. मात्र, वनरक्षक, वनपाल, आणि वरिष्ठ स्तरावर सहायक, वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक यांना या सक्तीमधून वगळण्यात आले आहे, असा दुजाभाव वनविभागात होत असल्याने कमालीचा असंतोष निर्माण झालेला आहे.

वरिष्ठांची पदे वाढली.
राज्यात वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक ते प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आयएफओ पदांची संख्या काम नसताना वाढविल्या गेली आहे. मात्र, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे पद महत्त्वाचे असताना केवळ ९३८ पदे सद्यस्थितीत राज्यात कार्यरत आहे. वनविभागातील सर्व शांखाचा विचार करता ९०० पदे कमी आहेत. आकृतिबंधानुसार वनपरिक्षेत्राची पुनर्रचना झालेली नाही. राज्याच्या वनविभागात किमान १०० प्रादेशिकचे परीक्षेत्र तयार करण्यास वाव असताना वन मंत्रालय याबाबत ठोस भूमिका घेताना दिसून येत नाही.

वनपालांची सरळ सेवा भरतीबंद
सन २०१० पासून राज्याच्या वनविभागात सरळ सेवा वनपाल भरती पूर्णत: बंद करण्यात आली आहे. वनरक्षकांना या पदावर पदोन्नती दिली जात आहे. वास्तविक बघता वनपाल हे पद लोकसेवा आयोगामार्फत २५ टक्के भरल्यास आरएफओंना सहायक म्हणून उपयोगात येऊ शकते, तर दुसरीकडे पदोन्नत आरएफओ व सरळ सेवा असा भेदभाव वनविभागात असा सुरू आहे.