जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीचा राज्य शासनाला विसर

आदिवासी समाजाच्या न सुटलेल्या समस्या वर्षानुवर्षापासून प्रलंबित आहेत. किमान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तरी समस्या सुटतील, अशी समाजाची अपेक्षा आहे. पण हे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून या परिषदेची एकही बैठक झालेली नाही. 

ठळक मुद्देदोन वर्षांपासून बैठकच नाहीमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्र्यांना निवेदन

अमरावती : दोन वर्षांपासून जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठकच न झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात आता राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांना ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम यांनी पत्र लिहून परिषदेची बैठक घेऊन आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविण्याची मागणी केलेली आहे.

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील भाग - ख मधील परिच्छेद ४(१) अनुसार महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी समाजाच्या कल्याण योजना, धोरण, कार्यक्रमाचे नियमन आणि आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भातील विचारलेल्या विषयांच्या बाबतीत राज्यपाल यांना सल्ला देणे याकरिता जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. या परिषदेचे पुनर्गठन २३ जुलै २०२० रोजी करण्यात आले आहे. परिषदेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून, यात राज्यातील २५ आदिवासी आमदार व चार खासदार आणि आदिवासी संबंधी तज्ज्ञ म्हणून आणखी दोघांचा समावेश आहे.

आदिवासी समाजाच्या न सुटलेल्या समस्या वर्षानुवर्षापासून प्रलंबित आहेत. किमान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तरी समस्या सुटतील, अशी समाजाची अपेक्षा आहे. पण हे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून या परिषदेची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे आदिवासी उमेदवारांची विशेष पदभरती मोहीम, गेल्या ३६ वर्षांपासून रखडलेली अनुसूचित क्षेत्राची पुनर्रचना, भरती मोहीम, अनुसूचित क्षेत्रातील बेकायदेशीर नगरपंचायती, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करून जमिनीचे प्रलंबित असलेले पट्टे, वर्षानुवर्षे जातपडताळणीची प्रलंबित प्रकरणे, गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या जमिनी, पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सी, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणात आदिवासींच्या बाजूने दिलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय या सर्वांची अंमलबजावणी आदी समस्यांवर चर्चा होत नसल्याने आदिवासी समाजाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत.

वर्षातून चार बैठकी अनिवार्य

राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने २०१२ च्या अहवालात सूचना केल्यानुसार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर एक महिन्याच्या आत जनजाती सल्लागार परिषदेचे पुनर्गठन व्हायला पाहिजे. वर्षातून किमान चार बैठका झाल्या पाहिजे. परंतु राज्यात सात महिने उशिराने परिषदेचे पुनर्गठन झाले. पुनर्गठन होऊनही एक वर्ष नऊ महिने झाले. तरी अजूनपर्यंत एकही बैठक नाही.

आदिवासी समाजाच्या समस्या व प्रश्न वर्षानुवर्षापासून प्रलंबित आहेत. ते निकाली निघावे म्हणून जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.

- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम