संवर्गनिहाय आरक्षणामुळे आदिवासींच्या अनुशेषांवर हातोडा; अनुसूचित जमातीला 'नो एन्ट्री'

राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीमध्ये सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

अमरावती: राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीमध्ये ११ एप्रिल २०२२ पासून सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण महाविद्यालयाला एक युनिट मानून रिक्त पदांना आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार आरक्षण लावले जात आहे. संवर्गनिहाय आरक्षणाची अंमलबजावणी होत असताना यात अनुसूचित जमातीचे पदच गायब झाले असून आदिवासी उमेदवारांना ‘नो एन्ट्री’ असणार आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाने विषयनिहाय आरक्षणानुसार प्राध्यापकांची भरती करण्यासाठी २० मार्च २०२० रोजी एकूण ३६ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यात अनुसूचित जातीला दहा पदे तर अनुसूचित जमातीला आठ पदे राखीव होती. संवर्गनिहाय आरक्षण लागू झाल्यामुळे जुन्या जाहिरातीतील सर्व पदे रद्द करण्यात आली. नवीन आरक्षण धोरणानुसार ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत एकूण ३० पदे असताना अनुसूचित जातीला एक पद तर आदिवासी उमेदवारांसाठी एकही पद राखीव नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

राज्यात विषयनिहाय आरक्षण लागू असताना १५ ते १६ वर्षांत प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया बंद होती. विषयनिहाय आरक्षणानुसार पद भरण्यात आले नाही. बऱ्याच प्रवर्गांचा अनुशेष शिल्लक राहिला. संवर्गनिहाय आरक्षण लागू झाल्याने यात खुला, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आरक्षणाच्या तुलनेत अनुसूचित जमाती आरक्षणाची टक्केवारी कमी असल्यामुळे प्राध्यापक भरतीत आदिवासी उमेदवारांना स्थान मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. विषयनिहाय आरक्षण संपुष्टात आल्यामुळे शिल्लक असलेल्या आदिवासींच्या अनुशेषांवर संवर्गनिहाय आरक्षणाने हातोडा मारला आहे. आता संवर्गनिहाय आरक्षण धोरणानुसार राज्यात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, कृषी विद्यापीठ, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग यांच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची भरती प्रक्रिया भविष्यात होणार आहे. यामध्ये आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 
संवर्गनिहाय आरक्षणामुळे बातमीचा जोड
गोंडवाना विद्यापीठातील संवर्गनिहाय आरक्षण (४ फेब्रुवारी २०२३ नुसार)
प्रवर्ग - पदसंख्या

• १) अनु.जाती - ०१
• २) विमुक्त जाती (अ ) - ०१
• ३) भटक्या जमाती (ब) - ०१
• ४) भटक्या जमाती( क)- ०२
• ५) भटक्या जमाती (ड)- ०१
• ६) वि.मा.प्र - ०१
• ७) इतर मागास - ०९
• ८) ईडब्लूएस - ०३
• ९) खुला -११
• एकूण : ३०

 
विषयनिहाय आरक्षणानुसार ओबीसी, एस.सी., एस.टी., व्हीजेएनटी, एसबीसी यांचा शिल्लक असलेला प्राध्यापक भरतीतील अनुशेष भरण्याची वेळ आली, तेव्हा मध्येच कायदा करून संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले. यात सर्वांत जास्त फटका आदिवासी उमेदवारांना बसणार आहे. पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यामुळे पाठपुरावा करू. - ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.