कंत्राटी सेवानिवृत्तांकडे बांधकामाचे सुकाणू

महापालिकेतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या बांधकाम विभागाचे सुकाणू कंत्राटी सेवानिवृत्तांकडे दिल्याने सुप्त असंतोष उफाळला आहे.

आस्थापना खर्चात वाढ : अभियंत्यांमध्ये असंतोष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या बांधकाम विभागाचे सुकाणू कंत्राटी सेवानिवृत्तांकडे दिल्याने सुप्त असंतोष उफाळला आहे. हे कंत्राटी सेवानिवृत्त ‘शहर अभियंता’ या पदाचे सर्व लाभ घेत असल्याने महापालिका आस्थापनेसह प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सेवानिवृत्त व्यक्ती जर इतक्या ऊर्जेने काम करीत असतील व प्रशासनाचाही त्यांच्यावर वरदहस्त असेल तर आम्ही बुजगावणे आहोत काय, अशी विचारणा परस्परांत होऊ लागली आहे.
गहरवार नामक अभियंत्याला राज्य शासनाने महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविले. मात्र त्यांना कार्यकारी अभियंता २ चा प्रभार देण्यात आला. त्यांचेकडे ‘रमाई’ घरकूल योजना वगळता अन्य कोणतेही काम नाही. एकीकडे गहरवार यांचे पूर्ण वेतन द्यायचे, तर दुसरीकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविलेल्या कंत्राटी शहर अभियंत्याला लाखोंचे मानधन द्यायचे, असा अफलातून प्रकार महापालिकेत सुरू आहे. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात उरलेला नाही. बांधकाम विभागात एकापेक्षा अधिक कंत्राटीचे साम्राज्य असल्याने महापालिकेत आस्थापनेवरील अभियंत्यांमध्ये आपण कामाचे नाही, अशी भावना बळावत आहे. मागील आमसभेत सदारांसह अन्य कंत्राटींना ११ महिन्यांची नियमबाह्य मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र त्यावर कुणीही बोलायला तयार नाही. भाजपच्या राधा कुरील यांचा सदार यांच्याबाबत प्रश्न ‘जम्प’ करण्यात आला. अर्थात भाजप सत्ताधिशांचा कुरिल यांच्यावर दबाव आला असेल, ही बाब समजण्याजोगी आहे. मात्र सदार यांच्याकडे नियमबाह्यपणे दिलेल्या प्रशासकीय व वित्तीय अधिकाऱ्यांकडे महापौरांनी मौन का धारण केले, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

लेखा आक्षेपाबाबत बिनधास्त
शासन निर्णयाला डावलून झालेली सदार यांची नियुक्ती, त्यांना देण्यात येत असलेली वातानुकुलीत सुविधा, त्यांना मिळालेली मुदतवाढ असे सारेच प्रकार अनधिकृत आहेत. हे शासन निर्णयाला नव्हे, तर राज्य शासनालाच आव्हान देणारे आहेत. त्यामुळे सदार यांच्याकडे देण्यात आलेल्या ‘क्रिम पोस्ट’च्या अतिरिक्त कार्यभारावर लेखा आक्षेप येणे काळ्या दगडावरची रेघ असल्याचे महापालिकेतील तज्ज्ञ सांगतात. मात्र संभाव्य लेखा आक्षेपाची कुणालाही तमा नाही. स्थानिक लेखा निधी संचालनालयाकडून जेव्हा २०१५-१६ चे लेखा परीक्षण होईल, त्यावेळी विद्यमान यंत्रणेपैकी बहुतांश जण बदललेले असतील, त्यामुळे का होईना सदार यांना अनधिकृतपणे सेवारत ठेवले जात आहे.

अनियमिततेला जबाबदार कोण ?
महापालिकेचा बांधकाम विभाग टक्केवारीसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे मर्जीतील कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासह स्वत:ची तुंबडी भरण्याचा प्रयत्न होतो, हे सर्वश्रृत आहे. २०११-१२ च्या लेखापरीक्षणात बांधकाम विभागातील कोट्यवधींच्या अनियमिततेवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार, अपहार आणि आर्थिक अनियमितता बांधकाम विभागाला नवी नाही. त्याअनुषंगाने कंत्राटी तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या सदार यांच्या कार्यकाळात अनियमितता झाल्यास जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न महापालिका वर्तुळात उपस्थित होत आहे.

या नियमांची पायमल्ली
सेवानिवृत्तांची कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेताना अशा कंत्राटीला कुठलेही वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार देऊ नये, असा जीआर सांगतो. मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाने विवक्षित पदासाठी सेवानिवृत्तांच्या कंत्राटी सेवेबाबत नियमावली घालून दिली आहे. सदार यांच्याबाबत या नियमांना, शासन निर्णयाला हरताळ फासल्या गेला आहे. या अनधिकृत नियुक्तीवर सत्ताधिशांनी सोईस्कर मौन धारण केले आहे.