शाळा सुरू करण्याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 6, 2020 10:54 AM2020-06-06T10:54:02+5:302020-06-06T10:54:26+5:30
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता, आवश्यक संसाधनांचा वापर करून शाळा सुरू करण्याबाबत विद्यार्थिहिताचा निर्णय घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळा सुरू करण्याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय होईल. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता, आवश्यक संसाधनांचा वापर करून शाळा सुरू करण्याबाबत विद्यार्थिहिताचा निर्णय घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.
जिल्हा नियोजन भवनात राज्यमंत्री कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. आमदार रणजित पाटील, महापालिका शिक्षण सभापती गोपाल धर्माळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, शिक्षण उपसंचालक अंबादास पेंदोर, सहायक शिक्षण संचालक तेजराव काळे, शिक्षणाधिकारी नीलिमा टाके, शिक्षणाधिकारी प्रिया देशमुख यांच्यासह शासकीय, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, खासगी शाळांचे संचालक व विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता जपून व कार्यपद्धती निश्चित करून शाळा कशा व केव्हा सुरू करता येतील, याचा निर्णय लवकरच घेऊ. शैक्षणिक नुकसान टळावे, यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले जातील. राज्यातील सर्व शाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याच्या अनुषंगाने शुक्रवारी झालेल्या शिक्षण परिषदेत प्राप्त झालेल्या सूचनांचा उपयोग नक्कीच होईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अवगत केले जाईल, असे ना. कडू म्हणाले.
परिषदेत कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचे स्वरूप व कार्यपद्धती याविषयी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शासकीय व खासगी शाळांचे व्यवस्थापन, शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा झाली. त्यांच्याकडून प्राप्त सूचनांनुसार शिक्षणाचे स्वरूप व कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय होण्यासाठी उपयोग होईल, असे ना. कडू यांनी सांगितले. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संघटनांसह इतर विविध शिक्षण संघटनांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा करून राज्यमंत्र्यांनी त्यांची मते जाणून घेतली.