धक्कादायक वास्तव : कर्जमाफीच्या वर्षपूर्तीमध्ये विदर्भात १,१९० शेतकरी आत्महत्या

शासनाने जून २०१७ मध्ये कर्जमाफी जाहीर केली. या वर्षभराच्या कालावधीत अमरावती विभागासह वर्धा जिल्ह्यात १,१९० शेतक-यांनी मृत्यूला कवटाळले.

गजानन मोहोड
अमरावती : बळीराजाचे जगणे अलीकडे निसर्र्गाच्या लहरीपणावर ठरले आहे. त्यामध्ये जिरायती शेतक-यांना काय खावे अन् काय पिकवावे हीच मुख्य समस्या ठरत आहे. शासनाने जून २०१७ मध्ये कर्जमाफी जाहीर केली. या वर्षभराच्या कालावधीत अमरावती विभागासह वर्धा जिल्ह्यात १,१९० शेतक-यांनी मृत्यूला कवटाळले. यंदा सहा महिन्यांत ४८६ शेतक-यांनी मृत्यूचा फास ओढल्याचे भीषण वास्तव आहे. 

शासनस्तरावर एक जानेवारी २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येते. त्यानुसार अमरावती विभागासह नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यात ३० जून २०१८ पावेतो १५ हजार १८७ शेतकºयांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यामध्ये ६ हजार ८०२  प्रकरणे पात्र, ८ हजार २४३ अपात्र, तर २०० प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. यंदा जानेवारीत ९७, फेब्रुवारी ८३, मार्च ९६, एप्रिल ८०, मे ७३ व जून महिण्यात ५७ शेतक-यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. विभागात दरदिवशी तीन कर्जबाजारी शेतकºयांच्या आत्महत्या होत असल्याचे वास्तव आहे. शेतकरी आत्मत्यप्रवण म्हणून ओळख असलेले अमरावती, यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यात काही प्रमाणात आत्महत्या कमी झाल्या असताना बुलडाणा जिल्ह्यात मात्र शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. यंदाच्या सहा महिन्यांत १२६ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली.

अपुरा पाऊस, बोंडअळीचा प्रकोप, सलग दुष्काळ, नापिकी, यामुळे वाढलेले सावकारांचे व बँकांचे कर्ज यासह अन्य कारणांमुळे शेतक-यांना नैराश्य येत आहे. मुला-मुलींचे विवाह, शिक्षण व जगाव कसे? या विवंचनेत शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहे. शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थी असणाºया शेतक-याला मिळत नाही. योजना राबविणारी यंत्रणाच पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करीत नसल्याने खरा शेतकरी वंचित लाभापासून राहत आहे व दरवर्षी कर्जाचा डोंगर वाढताच असल्याने शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. 

मृत्यनंतरही शेतकरी कुटुंबाची उपेक्षाच
विभागात सन २००१ पासून १५,१८७ शेतकºयांच्या आत्महत्या झाल्यात यामध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त ८,२४३ प्रकरणांत शासकीय मदत नाकारण्यात आली. मृत्यूपश्चातही शासनाच्या अनास्थेने बळीराजाच्या पदरी उपेक्षाच आलेली आहे. दिड दशकातनंतरही शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना फक्त एक लाखाची मदत मिळते. त्यातही ३० हजार बँक खात्यात, तर उर्वरित ७० हजार रुपये पाच वर्षांसाठी संयुक्त खात्यात ठेवी स्वरूपात राहते. त्यामुळे कुटुंबाचा कर्ता गमावल्यानंतर त्या परिवाराला विविध संकटांचा सामना करावा लागत असल्याचे वास्तव आहे.