‘भगोड्या पालकमंत्र्यांचा निषेध असो’

कुठल्याही मुद्यावर चर्चा न करता डीपीसीची सभा गुंडाळल्याचा आरोप करीत आ. यशोमती ठाकूर व वीरेंद्र जगताप, झेडपी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी ‘भगोड्या पालकमंत्र्यांचा निषेध असो’, असे नारे देत रविवारी नियोजन भवन दणाणून सोडले.

ठळक मुद्देकाँग्रेस आमदारांच्या नाऱ्यांनी दणाणले सभागृह : चर्चेविनाच गुंडाळली नियोजन समितीची सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कुठल्याही मुद्यावर चर्चा न करता डीपीसीची सभा गुंडाळल्याचा आरोप करीत आ. यशोमती ठाकूर व वीरेंद्र जगताप, झेडपी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी ‘भगोड्या पालकमंत्र्यांचा निषेध असो’, असे नारे देत रविवारी नियोजन भवन दणाणून सोडले.
वर्षभरानंतर रविवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत जिल्ह्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाईसह कुठल्याच महत्त्वाच्या विषयावर पालकमंत्र्यांनी चर्चेची तयारी दाखविली नाही. किंबहुना सेना-भाजपाचे खासदार, आमदार या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने पूर्वनियोजनाद्वारेच सभा गुंडाळल्याचा आरोप आमदारद्वयींनी केला.
जिल्हा नियोजन समितीतर्फे २०१९-२० च्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनभवनात बैठक झाली. यावेळी जि.प. अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, आमदार यशोमती ठाकूर आमदार वीरेंद्र जगताप, आमदार बच्चू कडू, आमदार रमेश बुंदेले, जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी राहुल कर्डिले, महापालिका आयुक्त संजय निपाणे यांच्यासह नियोजन समितीचे विविध सदस्य व विभागप्रमुख उपस्थित होते. सभेच्या प्रारंभी दिवंगत माजी आमदार भैयासाहेब ठाकूर आणि संजय बंड यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी यांनी व्हीव्हीपॅट यंत्रणेविषयी माहिती दिली. त्याविषयीची चित्रफीत दाखविल्यानंतर समितीच्या सदस्यांनी व्हीव्हीपॅट मशीनवर चाचणी मतदान करून प्रात्यक्षिकात सहभाग घेतला.
सभेच्या प्रास्ताविकात जिल्हाधिकाºयांद्वारा चालू वर्षाच्या मागण्या मंजुरातीसाठी वाचन करीत असताना आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी यावर हरकत नोंदवीत मागच्या बैठकीच्या अनुपालनावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे भाजपाचे जि.प सदस्य व समितीचे सदस्य प्रवीण तायडे यांनी प्रत्येक मुद्यावर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या गोष्टींचा संदर्भ देत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. तिथे जो काही प्रकार झाला असेल तो त्या सभागृहात निपटावा, असे आ. जगताप म्हणाले. जिल्हा परिषदेचा २०१७-१८ मधील आठ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. त्याची मुदत तीन महिन्यांनी संपणार आहे.
हा विषय साधा चर्चेलाही घेतला नाही. जिल्ह्यातील भीषण पाणीटंचाई, दुष्काळ यावर कुठलीही चर्चा करण्यास पालकमंत्र्यांना स्वारस्य नव्हते, असा घणाघाती आरोप आ. जगताप यांनी केला. जिल्हाधिकाºयांनीदेखील सदस्य सचिव म्हणून त्यांची संवैधानिक जबाबदारी पार पाडली नसल्याने याचा आम्ही घोषणा देत निषेध केल्याची माहिती आ. वीरेंद्र जगताप यांनी दिली.

प्रवीण पोटे
समान निधी, समान विकास हाच अजेंडा
सर्वसाधारण योजनेत २१२.८६ कोटी, अनु. जाती उपयोजनेसाठी ९८.९२ कोटी, तर आदिवासी उपयोजना व बाह्यक्षेत्रासाठी १४९.८६ कोटींच्या वार्षिक आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा परिषदेला २०१७-१८ या वर्षात १७३.९३ कोटी रुपये दिलेत. ३०५४, ५०५४ शीर्षांतर्गत ३४ कोटी व जनसुविधेसाठी ५ कोटी दिले. सर्व क्षेत्रांत निधीचे समान वाटप व समान विकास, हाच आमचा अजेंडा आहे. कुठलेही क्षेत्र वंचित राहू नये, या भूमिकेतून आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, काँग्रेसच्या सदस्यांचा वैयक्तिक लाभ मिळवून घेण्याचा उद्देश असतो. त्यामुळेच ते खोटे आरोप करतात, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सांगितले.

यशोमती ठाकूर
कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा
वास्तविकता दर तीन महिन्यांनी व्हायला पाहिजे ती बैठकच वर्षभºयानंतर झाली. जे केंद्र अन् राज्य सरकार करते, तेच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पाहायला मिळाले. निव्वळ हिटलरशाही आहे. भाजपाचे आमदार, सेनेचे खासदार अनुस्थित, आम्ही काँग्रेसचे आमदार म्हणून बोलू द्यायचे नाही. कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा, अशी परिस्थिती झाली आहे. अशी असंवैधानिक सभा पहिल्यांदा पाहिली. ग्रामीण भागाच्या मागण्यांसंदर्भात काही बोलूच दिले नाही. आम्ही निमंत्रित सदस्य आहोत. आम्हालाही संवैधानिक आधिकार आहेत. यांना विकासाचे काही सोयरसुतक नाही. केवळ कोर्ट मॅटर करायचे आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाईवरदेखील चर्चा करण्यात आली नसल्याचा संताप आमदार यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

वीरेंद्र जगताप
लेखाशिर्षानिहाय चर्चा नाही
सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती, आदिवासी उपयोजनेवर निधी संदर्भात कुठलीही चर्चा न करताच दोन मिनिटांत विषयपत्रिकेवरचे विषय वाचून दाखविले नि मंजूर करून पालकमंत्री पळाले. आम्हाला लेखाशिर्षानिहाय चर्चा करायची होती. ग्रामीण भागातील जनता दुष्काळात होरपळते आहे. जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई आहे. जिल्हा परिषदेचा निधी यासाठी वाढविण्याची आमची मागणी होती. शेतकºयांना आर्थिक मदतनिधी, विजेच्या समस्या, यासह अन्य बाबतीत ४५० कोटींचा निधी येतो. यावर चर्चा करायची होती. मात्र, यावर चर्चा न करताच पालकमंत्री पळाल्याचे आ. वीरेंद्र जगताप म्हणाले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीच केले नियमांचे उल्लंघन
जिल्हा परिषदेचे सभागृह हे सार्वभौम आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यघटनेनुसार व पंचायत राजनुसार या सभागृहाला स्वतंत्र अधिकार आहेत. हे सर्वोच्य न्यायालयाच्या बेंचनेदेखील मान्य केलेले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जे झाले त्याचे या समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्याचे कारण नाही. कोर्टाचे आदेश व घटनेनुसार जिल्हाधिकारी जे डीपीसीचे सदस्य सचिव आहेत, त्यांनी नियमानुसार कामकाज चालावे, असे निर्देशित आहेत. मात्र, जिल्हाधिकाºयांनीदेखील नियमांचे उल्लघंन केले व सभेतून निघून गेले. जिल्हाधिकारीदेखील भगोडे असल्याचा घनाघाती आरोप आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.