आदिवासी आरक्षणासाठी चक्क आजोबाच चोरला; चंद्रभान परातेंचे जात वैधता प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे लेखी पत्र

उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान पराते यांच्या बनावट जात प्रमाणपत्राबाबत आर्णी-केळापूर मतदार संघाचे आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता

ठळक मुद्देराज्य सरकारकडून कारवाईचे संकेत

अमरावती : स्वतःच्या फायद्यासाठी दुसऱ्याच्या परिवारातील दस्तावेजाचा गैरवापर करून आदिवासी आरक्षणासाठी चक्क आजोबाच चोरल्याची अद्भुत कबुली आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी विधानसभेत सोमवारी लेखी उत्तरात दिली.

उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान पराते यांच्या बनावट जात प्रमाणपत्राबाबत आर्णी-केळापूर मतदार संघाचे आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला ना. के. सी. पाडवी यांनी लेखी उत्तर दिले. चंद्रभान पराते यांचे अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणीसंदर्भात नागपूरच्या पोलीस दक्षता पथकाला ९ एप्रिल २०१४ रोजी चौकशीदरम्यान असे निदर्शनास आले की, त्यांचे आजोबा लख्या बुटी पराते हे कोष्टी जातीचे असून त्यांनी स्वतःच्या सख्ख्या आजोबाला डावलून, लख्या गोंदल दिहारे कटंगी (खुर्द) यांच्या मुलाचा जन्मनोंदणी दस्तावेज चोरून स्वतःला हलबा सिद्ध करण्यासाठी जात प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत समितीकडे देऊन स्वत:च्या फायद्यासाठी दुसऱ्याच्या परिवारातील दस्तावेजाचा गैरवापर केला. हे सिद्ध झाल्यामुळे पोलीस दक्षता पथकाने भादंवि कलम ४७१ अंतर्गत गुन्हा घडल्याचे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. ही बाब सरकारने विधानसभेत मान्य केली आहे.

आदिवासी आरक्षणाचा लाभ जमला नाही, तर दुसऱ्या प्रवर्गाच्या लाभासाठी त्यांच्याकडे विशेष मागास प्रवर्गातील ' कोष्टी ' जातीचे दुसरेही जात प्रमाणपत्र आहे. त्याचा क्रमांक एमआरसी-८१/५९९०७/ २०१०-११ आहे. हे जात प्रमाणपत्र उपजिल्हाधिकारी नागपूर यांच्याकडून २० मे २०११ रोजी मिळविले आहे. हे सुद्धा सरकारने मान्य केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हलबा जमातीचा दावा फेटाळला

पराते यांची याचिका २१५३/२०१६ ही उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने ६ एप्रिल २०१६ रोजी फेटाळली होती. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपिल क्र. ३७०/२०१७ दाखल केले होते. न्यायमूर्तीद्वय उदय ललित, अजय रस्तोगी यांनी कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत, असा १० ऑगस्ट २०२१ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देऊन त्यांचा 'हलबा' या अनुसुचित जमातीचा दावा फेटाळला आहे. तरीही सरकारने त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणतीच कारवाई केली नाही. आता मात्र सरकार कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या तयारीत आहे.

हलबा समाजाला शाळा सोडल्याचा दाखल्यावरून कास्ट व्हॅलिडिटी द्यावी, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय अद्याप कायम आहे. १९८९ मध्ये मला जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले. त्यावेळी कागदपत्रे बरोबर होती. नंतर समितीतून ती गहाळ झाली. याबाबत पोलिसात न्यायालयाने व्हॅलिडिटी तारखेपासून लाभ देय नाही, असा निर्णय दिला. हे प्रमाणपत्र रद्द केले नाही.

चंद्रभान पराते, नागपूर

चंद्रभान पराते यांच्यावर कारवाईसाठी सोमवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. यात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यासह आदिवासी समाजाचे आमदार, सर्व विभागाचे प्रधान सचिव उपस्थित होते. कारवाईच्या अनुषंगाने फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविल्याचे महसूल विभागाकडे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी सांगितले.

डॉ. संदीप धुर्वे, आमदार