निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेची यशस्विता संशयास्पद

श्वान निर्बीजीकरणातील लाखो रुपयांच्या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या चौकशी अहवालाने महापालिकेचे प्रशासकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. शहरातील नऊ हजार श्वानांचे निर्बीजीकरणाचा पशुशल्य विभागाचा दावा समितीने खोडून काढला असून, बोंद्रे यांना त्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देअहवालात ठपका : बोंद्रेंकडून दिशाभूल, विभागीय चौकशी केव्हा ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : श्वान निर्बीजीकरणातील लाखो रुपयांच्या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या चौकशी अहवालाने महापालिकेचे प्रशासकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. शहरातील नऊ हजार श्वानांचे निर्बीजीकरणाचा पशुशल्य विभागाचा दावा समितीने खोडून काढला असून, बोंद्रे यांना त्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे. अनेक बाबींवर संशय व्यक्त करण्यात आला. दोन्ही एजंसीकडून अतांत्रिक मजुरांनी शस्त्रक्रिया केल्याने मोहिमेच्या यशस्वितेवर समितीने ताशेरे ओढले आहेत.
महापालिकेचे सहायक पशुशल्य चिकित्सक सचिन बोंद्रे यांनी अपूर्ण, संदिग्ध, दिशाभूल करणारी वेगवेगळी माहिती दिल्याने नर व मादी श्वान निर्बीजीकरणाच्या नेमक्या किती शस्त्रक्रिया झाल्यात व त्यापैकी किती यशस्वी झाल्यात, यासह इतर बाबी संशयास्पद आहेत. त्यामुळे बोंद्रे यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण अभिप्राय वजा निष्कर्ष समितीने नोंदविला आहे. मात्र, दीड महिन्यानंतरही प्रशासनाला बोंद्रे यांच्या विभागीय चौकशीसाठी मुहूर्त मिळालेला नाही. बोंद्रे यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारा हा अहवाल महिन्याभरानंतर जीएडीत जात असेल, तर तो दडविण्याचा खटाटोप नेमका कुणी केला, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बोंद्रे अडकले, तर ते आपल्यावरही बालंट लावतील, अशी भीती एका अधिकाऱ्याला सतावते आहे. त्यामुळेच की काय, अगोदर हा अहवाल कुणाच्या हाती पडू नये, यासाठी कडक तंबी देण्यात आली. मात्र, हा कथित गोपनीय अहवाल माध्यमांच्या हाती लागल्याने तटबंदीला छेद गेला आहे.
निर्देश न देता अहवाल जीएडीत
श्वान निर्बीजीकरणातील अनियमितेतचा पर्दाफाश करणारा हा अहवाल आपल्याकडे २२ मार्च रोजी आला. त्यावर फक्त ‘उपायुक्त (प्रशासन )’ इतकेच मार्किंग होते. त्यामुळे तो अहवाल आपण ‘जैसे थे’ जीएडीकडे पाठविल्याची माहिती उपायुक्त महेश देशमुख यांनी दिली होती. त्यावर बोंद्रे किंवा संबंधित एजंसीबाबत कारवाईचे निर्देश नव्हते. त्यामुळे तो जीएडीकडे पाठविण्यात आल्याचा पुनरुच्चार देशमुखांनी केला होता. अर्थात अहवालाबाबत कुणी विचारणा केलीच नसती, तर बोंद्रे यांना शोकॉज पाठविण्याचा प्रशासनाचा कुठलाच विचार नव्हताच, ही बाब यातून लक्षात घेण्याजोगी आहे.
बोंद्रे ‘जैसे थे’ कसे?
मोकाट श्वानांवर कागदावरच शस्त्रक्रिया दाखवून सुमारे ६३ लाख रुपये दोन्ही एजंसींना प्रदान करण्यात आले. अर्थात, यात मोठी आर्थिक अनियमितता झाल्याचा अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष समितीने नोंदविला. दोन्ही एजंसींनी महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केली. शहानिशा न करता लाखो रुपयांच्या देयकास बोंद्रे यांना जबाबदार ठरविण्यात आले. मात्र, अद्यापही बोंद्रे सहायक पशुशल्य चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत. यावरून प्रशासनाचा वरदहस्त अधोरेखित झाला आहे. त्यांना हलविण्याचे धाडस आयुक्त दाखवू शकले नाहीत, हे वास्तव आहे.