मालवाहतूक वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्समधून सूट

प्रति ताशी ८० कि. मी. कमी वेगाने धावणाऱ्या वाहनांना वेग नियंत्रक (स्पीड गव्हर्नन्स) सक्तीतून वगळण्यात आले आहे.

आयुक्तांचा निर्णय : ट्रक, टेम्पो, टँकर चालकांना दिलासा
अमरावती : प्रति ताशी ८० कि. मी. कमी वेगाने धावणाऱ्या वाहनांना वेग नियंत्रक (स्पीड गव्हर्नन्स) सक्तीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ट्रक, टेम्पो, टँकर, बस वाहतुकदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून परिवहन आयुक्त शाम वर्धने यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
परिवहन विभागाने वाढत्या अपघाताच्या घटनांवर अंकुश लावण्यासाठी वाहनांच्या गतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याअनुषंगाने वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्स लावण्याचे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र प्रति ताशी ८० कि.मी. पेक्षा कमी वेगाने धावणाऱ्या मालवाहतूक वाहनांना देखील स्पीड गव्हर्नन्स बसविणे अनिवार्य होते. परंतु परिवहन विभागाच्या या निर्णयाविरुद्ध मालवाहतूक वाहन चालक संघटनांनी एल्गार पुकारला. ज्या वाहनांची गती प्रति ताशी ८० कि.मी. पेक्षा कमी वेग असताना अशा मालवाहतूक वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्स बसविणे अन्यायकारक असल्याची बाब राज्य ट्रक, टेम्पो, टँकर, बस वाहतुकदार संघटनांनी परिवहन आयुक्त श्याम वर्धने यांच्या लक्षात आणून दिली. यावेळी मालवाहतूक वाहन संघटनांच्या प्रतिनिधींनी वेगवान वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्स बसविले पाहिजे, यात दुमत नाही. मात्र मालवाहतूक वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्स बसविण्याची सक्ती ही अन्यायकारक असल्याची बाब स्पष्ट केली. परिवहन विभागाने लागू केलेल्या स्पीड गव्हर्नन्स यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करुन वाहनांचे पासिंग १ एप्रिल पासून बंद केले होते. त्यामुळे मालवाहतूक वाहन धारकांमध्ये असंतोष उफाळून आला होता. मंगळवारी मुंबई येथे परिवहन आयुक्त श्याम वर्धने, अपर आयुक्त सतीश सहस्त्रबुद्धे, आदिंची भेट घेवून मालवाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हकिकत विषद केली. शिष्टमंडळाचे म्हणने ऐकून घेतल्यानंतर परिवहन आयुक्तांनी प्रति ताशी ८० कि.मी. पेक्षा कमी वेगमर्यादा असलेल्या मालवाहतूक वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्स बसविण्याच्या सक्तीतून मुक्त करण्याची ग्वाही दिली.प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना तसे आदेश निर्गमित केले जाईल, असे सांगितले.

वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्स बसविण्याबाबतचे आदेश आहेत. मालवाहतूक वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्समधून सूट देण्यात आली याबाबत परिवहन आयुक्तांचे आदेश मिळाले नाहीत. आदेश प्राप्त होताच तशी कार्यवाही केली जाईल.
- श्रीपाद वाडेकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती.