महापालिकेतील 'फायर'मध्ये लाचखोरीची बजबजपुरी; अधीक्षकांना अटक, एसीबीची कारवाई
By प्रदीप भाकरे | Published: September 28, 2022 07:47 PM2022-09-28T19:47:08+5:302022-09-28T19:48:25+5:30
अमरावती महापालिकेतील अधीक्षकांना लाच घेतल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.
अमरावती : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे प्रभारी अधीक्षक सय्यद अन्वर (५५) यांना बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. फायर इन्स्टॉलेशन कामाची एनओसी देण्याकरिता पाच हजार रुपये लाचेची मागणी करून ती स्वीकारण्यास होकार दर्शविल्याचे निष्पन्न झाल्याने अन्वर यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. तक्रारदार हे फायर इन्स्टॉलेशनचे काम करत असून त्यांनी साईनगर येथे केलेल्या फायर इन्स्टॉलेशन कामाच्या एनओसीसाठी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात अर्ज केला होता.
मात्र तेथील अधीक्षक सय्यद अन्वर हे त्यासाठी ५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करत असल्याने त्यांनी त्याबाबत एसीबीकडे तक्रार नोंदविली. त्या तक्रारीची ६ सप्टेंबर रोजी पंचासमक्ष पडताळणी केली असता सय्यद अन्वर यांनी तक्रारदाराला एनओसी देण्याकरिता पाच हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करून ती स्वीकारण्याचे मान्य केले. यानंतर ७ सप्टेंबर रोजी सापळा रचण्यात आला. त्यादरम्यान अन्वर यांनी लाचेबाबत बोलणी केली. परंतु संशय आल्याने त्यांनी लाच स्वीकारली नाही. त्यांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध शहर कोतवालीत गुन्हा दाखल करण्यात आला. एसीबीचे पोलीस अधीक्षक विशाल गायकवाड यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई करण्यात आली.
याआधीही चौघे ट्रॅप
यापूर्वीही प्रभारी अधीक्षक भारतसिंग चव्हाण यांना लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले होते. तर यंदा १७ मार्च रोजी संतोष केंद्रे, गौरव दंदे व गोविंद घुले यांच्यावर एसीबी ट्रॅप झाला होता. केंद्रे याने १५ हजार रुपयांची लाच घेतली व ती रक्कम घुले व दंदेकडे सुपूर्द केली होती. त्यांना महापालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. तर चव्हाणदेखील काही काळापूर्वीच सेवेत परतले. सय्यद अन्वरच्या लाचखोरीमुळे अग्निशमन विभागातील भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी उघड झाली आहे. एकीकडे आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर हे अग्निशमन व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी झटत असताना ट्रॅपच्या हॅट्ट्रीकमुळे ते दुखावले गेले आहेत.
३० लाखांचे वाहन २ कोटीत
महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात चार वर्षांपूर्वी सुमारे २ कोटी ४ लाख रुपये खर्च करून मल्टियुटिलिटी फायर वाहन घेण्यात आले. ते अमरावतीतच केवळ २० ते ३० लाख रुपयांमध्ये बनविले गेल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. त्यावेळी या प्रकरणात महापालिकेच्या इभ्रतीचे धिंडवडे निघाले होते. हे प्रकरण मंत्रालय व निवृत्त न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचले. मात्र, ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ अशातून हा संपूर्ण भ्रष्टाचार दडविण्यात आला.