आश्चर्यच... कापडाचा ‘बीआयएस’ दर्जा, मात्र शासन म्हणते, ४५ रुपयांत गणवेश शिवून घ्या

Amravati News अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानातून गणवेश दिला जातो. मात्र, कापड खरेदी व शिवणकामासाठी प्रतिविद्यार्थी केवळ ३०० रुपये खर्च दिला जाणार आहे.

ठळक मुद्देही तर शिक्षकांचीच परीक्षा पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना कसा मिळेल चांगला दर्जाचा गणवेश

गणेश वासनिक

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानातून गणवेश दिला जातो. या गणवेशासाठी लागणारे कापड हे ‘बीआयएस’ दर्जाचे हवे आहे. मात्र, कापड खरेदी व शिवणकामासाठी प्रतिविद्यार्थी केवळ ३०० रुपये खर्च दिला जाणार आहे. अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देताना शिक्षकांचीच परीक्षा पाहिली जाणार आहे.

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प समन्वयक राजेंद्र पवार यांनी २८ जानेवारी रोजी महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांना पाठविलेल्या पत्रात शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. गणवेशाचा कापड हा बीआयएस दर्जाप्रमाणे आयएस १५८५२ (२००९), आयएस १५८५३ (२००९) क्रमांकाचा खरेदी करावा लागणार आहे. कापडाच्या दर्जाबाबतची माहिती संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दर्जा राखण्यासाठी बीआयएस स्टॅडर्न्ड क्रमांक लक्षात घेऊनच विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, कापडाचा ‘बीआयएस’ दर्जा अन् ३०० रुपये हे कसे शक्य आहे, असा सवाल शिक्षकांमधून उपस्थित होत आहे. गणवेशाच्या शिवणकामासाठीच १५० ते २०० रुपये लागत असताना, ‘बीआयएस’ दर्जा कसा राखला जाईल? त्यासाठी पदरचे पैसे खर्च करावे का, या विवंचनेत शिक्षक आहेत.

खुल्या प्रवर्गातील मुले गणवेशापासून वंचित
समग्र शिक्षा अभियानातून शालेय गणवेश हा एससी, एसटी प्रवर्ग आणि दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांनाच उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, खुला, ओबीसी, एनटी संवर्गातील मुलांना गणवेश मिळत नाही. केवळ मुलींनाच गवणेश दिला जातो. पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपात अस दुटप्पी धोरण अवलंबविले जात आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना या धोरणाचा फटका बसत आहे.

शासन म्हणते, ४५ रुपयांत गणवेश शिवून घ्या

समग्र शिक्षा अभियानातून प्रतिगणवेश ३०० रुपये खर्च देते. यात कापड खरेदी आणि शिवणकाम खर्चाचा समावेश आहे. मात्र, गणवेश शिवणकामासाठी केवळ ४५ रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. वाढत्या महागाईनुसार शिवणकामाचेही दर महागले आहेत. परंतु, विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावा आणि पटसंख्या कायम राहावी,यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक स्थानिक स्तरावर ‘ॲडजस्टमेंट’ करतात, असे चित्र राज्यभर आहे.

प्रशासनाच्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देताना कसरत होते. बरेचदा पालकांचा रोष सहन करावा लागतो. मात्र, मध्यम मार्ग काढताना विद्यार्थ्यांचा कॉन्व्हेंट दर्जा कायम ठेवावा लागतो. शिक्षकांना वर्गणी करून बूट, टाय द्यावा लागतो. ३०० रूपयात गणवेश होत नाही, हे वास्तव आहे.
-तुळशीराम धांडे, मुख्याध्यापक, पिंपळखुटा, दर्यापूर पंचायत समिती.