आश्चर्यच! ‘वनहक्क’चे अधिकारी नाशिकला, कार्यालय पुण्यात; आदिवासींच्या न्यायासाठी कार्यालय स्थानांतरणाची मागणी

नाशिक येथून वनहक्क कायदा विभाग पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत एप्रिल २०१८ मध्ये हलविण्यात आला.

- गणेश वासनिक

अमरावती : आदिवासींना सामूहिक वनहक्क मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने वनहक्क अधिनियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली. मात्र, सद्यस्थितीत ‘वनहक्क’चे अधिकारी नाशिकला, तर कार्यालय पुण्यात आहे. त्यामुळे वनहक्काबाबत आदिवासींना न्याय मिळत नसल्याची ओरड आहे. नाशिक येथे कार्यालय स्थानांतरित करावे, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाने केली आहे.
सध्या आदिवासींना सामूहिक वनहक्क देणारे कार्यालय पुणे येथे आहे. ते कार्यालय नाशिक येथे स्थानांतरित करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ‘ट्रायबल’च्या  प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांच्याकडे बिरसा क्रांती दलाने केली आहे.

आदिवासी भागात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार नाशिक येथे आदिवासी विकास आयुक्तालयात स्वतंत्र वनहक्क कायदा विभाग सुरू करून कामही योग्य प्रकारे सुरू होते. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, प्रलंबित वनहक्क दावे व अपिले यांचा कालबद्ध निपटारा करण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडे स्वतंत्र जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. 

नाशिक येथून वनहक्क कायदा विभाग पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत एप्रिल २०१८ मध्ये हलविण्यात आला. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्याची बाब समोर आली. पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त यांच्या पत्रावर जिल्हाधिकारी व इतर तत्सम अधिकारी हे योग्य दखल घेत नाही.

वनहक्क कायद्याच्या बºयाच योजना या प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत राबविल्या जातात. या कारणास्तव  शासनाने १३ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या पत्रानुसार नोडल अधिकारी म्हणून पुन्हा टीआरटीआय, पुणे ऐवजी नाशिक येथील आदिवासी विकास विभाग आयुक्तांकडे जबाबदारी सोपविली आहे. मात्र, या पत्रावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही, असे निवेदनात नमूद आहे.

आदिवासींच्या वन्यजीवसंदर्भात प्रकरणे असतील, तर ती नाशिक येथील आयुक्तालयातून हाताळली जातात. अजूनही वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडेच आहे.
- किरण कुलकर्णी, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक.

आदिवासी बांधव वनहक्कांपासून वंचित राहत आहेत. कायदा असूनही वनहक्कांचा लाभ मिळत नाही. वनहक्क न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आदिवासींना वनातून हुसकावून लावण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिक येथे वनहक्क कार्यालय स्थानांतरित होणे गरजचे आहे. - प्रमोद घोडाम, अध्यक्ष, बिरसा क्रांती दल.