रेड्डी यांचे निलंबन, आरोपी करून अटक करा

अमरावती : मेळघाटच्या जंगलात ‘लेडी सिंघम’ असलेल्या दीपाली चव्हाण यांच्या दुर्देवी आत्महत्येला कारणीभूत उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार बाला याला पोलिसांनी अटक केली. मात्र, दीपालीच्या आत्महत्येला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रसंचालक तथा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी हे सुद्धा तितकेच जबाबदार असून, त्यांचे तात्काळ निलंबन करावे. आरोपी करून अटक करावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी रविवारी पत्रपरिषदेतून केली.

शिवराय कुळकर्णी यांच्या मते, रेड्डी यांना वाचविण्यासाठी आयएफएस लॉबी सक्रिय झाली आहे. त्यामुळेच काही वनकर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात असून, ते घरोघरी जाऊन रेड्डी कसे चांगले अधिकारी आहेत, हे भासविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रेड्डी यांना मृत दीपाली चव्हाण यांनी अनेकदा विनोद शिवकुमार बाला याच्याविषयी अवगत केले. मात्र, आयएफएस लॉबी असल्यामुळे दीपाली यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे गोळी झाडून तिने आत्महत्या केली. पुन्हा वनविभागात कोणी दीपाली होऊ नये, यासाठी एम.एस. रेड्डी यांचे निलंबन व्हावे. आरोपी करून अटक करावी, अशी भाजपने मागणी केली आहे. दीपाली यांना अधिकाऱ्याच्या प्रादेशिक वादातून न्याय मिळणार की नाही?, याबाबत शंका आहे. मात्र, रेड्डी यांचे निलंबन आणि आरोपी केल्याशिवाय भाजप स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. पत्रपरिषदेत भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष निवेदिता दिघडे, प्रशांत शेगोकार, बादल कुळकर्णी आदी उपस्थित होते.

-------------

केेंद्रीय वनमंत्र्यांकडे साकडे

दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष निवेदिता दिघडे यांनी केंद्रीय वने, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना माहिती दिली. याप्रकरणी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार ना. जावडेकर यांनी रेड्डी यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत राज्याच्या वनमंत्रालयाला निर्देश दिल्याची माहिती आहे.

------------

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात विशाखा समिती गायब

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात सन- २००७ पासून महिला अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी विशाखा समिती गायब असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. महिलांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात किंवा अधिकाऱ्यांच्या किंवा सहकारी कर्मचाऱ्याच्या आक्षेपार्ह वर्तनासाठी शासकीय नियमानुसार विशाखा समिती गठित करणे अनिवार्य आहे. मात्र, रेड्डी यांनी विशाखा समिती गठित होऊ दिली नाही, असा आरोप भाजपने केला आहे.