७ कोटींच्या कंत्राटावर संशय

२.६७ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यावर १०० कोटींचे इमले रचणाऱ्या महापालिकेने त्याच कामासाठी नव्याने तब्बल ७ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी चालविली आहे.

मालमत्ता सर्वेक्षण : एका वर्षात ४.३३ कोटींची वाढ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : २.६७ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यावर १०० कोटींचे इमले रचणाऱ्या महापालिकेने त्याच कामासाठी नव्याने तब्बल ७ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. मालमत्ता सर्वेक्षण आणि पुन:करनिर्धारणाचे जे काम गतवर्षी २.६७ कोटी रुपयांत अपेक्षित होते, त्याच कामापोटी मात्र यंदा ७ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी प्रशासनाने चालविली आहे.
सायबरटेकला ब्लॅकलिस्ट केल्यानंतर नव्याने मालमत्ता सर्वेक्षण आणि पुन:करनिर्धारण करण्यासाठी अभिकर्ता निवडण्यासाठीच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. १८ एप्रिलला याबाबत आॅनलाईन निविदा प्रकाशित झाली असून १७ मे रोजी या निविदा उघडल्या जाणार आहेत.एका वर्षाच्या कालावधीत इतकी काय महागाई वाढली किंवा कुठल्या बाबतीत वाढ झाली म्हणून या कामासाठी महापालिका ७ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या मानसिकतेपर्यंत पोहोचली, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे.
मालमत्ता कराची मागणी वाढविण्यासाठी सर्वेक्षण अत्यंत महत्वाचे असले तरी आर्थिक आघाडीवर महापालिका झगडत असताना त्यासाठी ७ कोटी रुपये खर्च करणे परवडेल काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. त्याचवेळी एका विशिष्ट कंपनीला फायदा पोहोचविण्यासाठी, तर निविदा मूल्यात वाढ करण्यात आली नसावी ना, अशी शंका महापालिका वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे. जनरल असेसमेंटचे हे कंत्राट ‘त्या’ विशिष्ट एजंसीला मिळाल्यास या शक्यतेवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
वर्षभरापूर्वी ‘जनरल असेसमेंट’चे हे काम नेमके कुठल्या पद्धतीने होईल, याचा अभ्यास प्रशासनातील संबंधितांनी केला नाही. २.६७ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात सायबरटेक नेमके काय करणार आहे, याचा नीटसा अभ्यास न करताच करारनामा करण्यात आला. २.६७ कोटी रुपयांमध्ये दीड लाख मालमत्तेचे सर्वेक्षण शक्यच नव्हते, आणि म्हणूनच सायबरटेकने ते काम एक वर्षात पूर्ण केले नाही, असे समर्थन प्रशासनाकडून केले जात आहे.अर्थात सायबरटेककडून काम पुर्ण करून घेण्यात संबंधित विभागप्रमुख कमी पडल्याची कबुलीच प्रशासनाने अप्रत्यक्षरीत्या दिली आहे.
सुमारे २८ कोटी रुपयांच्या घरात असलेली मालमत्ता कराची मागणी वाढविण्यासाठी शहरातील मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण व कर निर्धारणाचे काम सायबर टेक सिस्टीम अँड सॉफ्टवेअर लिमिटेड ठाणे या कंपनीकडे सोपविण्यात आले होते. त्यासाठी या कंपनीला फेब्रुवारी २०१६ मध्ये वर्कआॅर्डर देण्यात आली. एक वर्षात जनरल असेसमेंटचे हे काम पूर्ण होऊन पुन:करनिर्धाणानुसार मालमत्ता कर देयके वितरित होणे अपेक्षित होते.
विशेष म्हणजे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये हे काम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेला १०० कोटी रुपये मालमत्ता कर अपेक्षित होता. तथापि या कंपनीने एक वर्षाच्या काळात असेसमेंट संदर्भात कुठलेही ठोस काम केले नाही. त्यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ‘सायबर टेक’वर ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर ३० मार्च रोजीच्या आयुक्तांच्या आदेशानुसार सायबरटेकला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले.
तत्कालिन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यकाळात या एजंसीला काम देण्यात आले होते. मात्र त्यांचेकडून काम करून घेण्यास महापालिका यंत्रणा अपयशी ठरली. या पार्श्वभूमिवर या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया हातात घेण्यात आली. मात्र सायबरटेशी अवघ्या २.६७ कोटींमध्ये करारनामा करणाऱ्या यंत्रणेने नव्या निविदा प्रक्रियेत या कामांसाठी ७ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शविल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.