निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याची नोकरी धोक्यात?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2021 04:10 AM2021-06-19T04:10:07+5:302021-06-19T04:10:07+5:30
हरिसाल येथील दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण, भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापूर्वीच गंभीर गुन्हा दाखल अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली ...
हरिसाल येथील दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण, भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापूर्वीच गंभीर गुन्हा दाखल
अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेला निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याची आयएफएस नोकरी धोक्यात आली आहे. विनाेद याच्यावर विभागीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापूर्वीच गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे अचलपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात शिवकुमार याच्या जामीन अर्जाबाबतच्या निर्णयाकडे आता लक्ष लागले आहे.
भारतीय वनसेेवा कॅडरमधील उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याची सेवा आहे. मेळघाटात सातत्याने वादग्रस्त असणारे विनोद शिवकुमार याच्या जाचाला कंटाळून दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी शासकीय निवासस्थानी आत्महत्या केली. मात्र, विनोद शिवकुमार याच्यावर मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल येण्याआधीच दीपाली यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, गर्भपात, शिवीगाळ अशा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यंदा जानेवारीत त्याने भाषा परीक्षा दिली आणि एप्रिलमध्ये निकाल जाहीर झाला. तेव्हा शिवकुमार हा गंभीर आरोपाखाली कारागृहात जेरबंद होता. त्यामुळे भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याबाबतची अधिसूचना अद्यापही प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. परिणामी विनोद शिवकुमार याची विभागीय चौकशी होण्यापूर्वीच त्याला सेवेतून बाद होऊ केले जाऊ शकते. प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी वादग्रस्त अथवा गंभीर गुन्ह्यात सामील असेल तर अशावेळी राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार शासनाला संंबंधित अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याचे अधिकार आहे. त्यानुसार विनाेद शिवकुमार याला केंद्र शासन राष्ट्रपतीच्या मंजुरीनंतर नोकरीतून बडतर्फ करू शकते, अशी माहिती एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. विनोद शिवकुमार याच्याबाबत राज्याच्या वन खात्याचे वनबलप्रमुख पी. साईप्रसाद यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.
----------
दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी दोषारोप पत्र कोर्टात सादर झाले आहे. आता परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला असून, तपासदेखील पूर्ण झाला आहे. अशावेळी आरोपीला कारागृहात ठेवणे अशक्य असते, अशी कायद्याची परिभाषा आहे.
- परीक्षित गणोरकर, सरकारी अभियोक्ता, अमरावती