महापालिका आयुक्तांची साक्ष विस्तार अधिकाºयांचे निलंबन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 3, 2017 11:56 PM2017-11-03T23:56:31+5:302017-11-03T23:56:48+5:30
खोटी आणि चुकीची माहिती सादर केल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांची मुंबईत साक्ष, तर शिक्षण विस्तार अधिकाºयाच्या निलंबनाचे आदेश विधिमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : खोटी आणि चुकीची माहिती सादर केल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांची मुंबईत साक्ष, तर शिक्षण विस्तार अधिकाºयाच्या निलंबनाचे आदेश विधिमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने दिले. साडेतीन तासांच्या बंदद्वार आढावा बैठकीत बहुतांश विभागांच्या कार्यप्रणालीवर समिती पदाधिकाºयांनी बोट ठेवले.
गत तीन दिवस जिल्हा दौºयावर असलेल्या समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नव्या नियोजन भवनात शुक्रवारी आढावा बैठक घेतली. समितीचे प्रमुख आ. अशोक उईके अध्यक्षस्थानी होते. आदिवासी समाजाच्या उत्थानाच्या योजना, उपक्रमांशी संबंधित विभागप्रमुखांनी समितीला माहिती सादर केली. २००६ मध्ये बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे महापालिकेत आदिवासींच्या नावे नोकरी बळकावणारे कर्मचारी कार्यरत असताना प्रशासनाने खोटी माहिती सादर केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. समितीचे सदस्य आ. श्रीकांत देशपांडे यांनी हा विषय प्रकर्षाने मांडताना महापालिका आयुक्तांना जबाबदार ठरविले. मुंबईत त्यांची साक्ष नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मेळघाटच्या दौºयावर असलेल्या समितीला चाकर्दा येथील आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, आधार नोंदणीसह पायाभूत सुविधांचा अभाव जाणवला. तरीदेखील विस्तार अधिकाºयाने या आश्रमशाळेबाबत ‘ओके’ शेरा दिला. या अधिकाºयाचे निलंबन करण्याचे निर्देश अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांना मिळाले.
योजनांचा सर्वंकष आढावा
शुक्रवारी दुपारी निलंबनाची कार्यवाही झाली. दरम्यान डीबीटी नोंदणी, आधार कार्ड, शिष्यवृत्ती, विविध योजनांच्या दिरंगाईचा मुद्दा मांडला गेला. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी नव्याने आधार कार्ड तयार करण्याबाबतचे केंद्र पोस्टात देण्याबाबतचा निर्णय झाल्याचे समितीला सांगितले. आ. वैभव पिचड यांनी आश्रमशाळा, वसतिगृहांच्या गैरसोईचा विषय मांडला. आरोग्य सुविधांअभावी होणाºया आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्युप्रकरणांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आढावा बैठकीला श्रीकांत देशपांडे, पास्कल धनारे, संजय पुराम, पंकज भोयर, राजाभाऊ वाजे, शांताराम मोरे, अमित घोडा, संतोष टारफे, वैभव पिचड, पांडुरंग वरोरा, आनंद ठाकूर, चंद्रकांत रघुवंशी हे आमदार हजर होते. आढावा बैठकीनंतर आ. अशोक उईके यांच्यासह श्रीकांत देशपांडे, आनंद ठाकूर आदी सदस्यांनी येथील राधानगर स्थित मुलींचे वसतिगृह, गाडगेनगरातील मुलांच्या वसतिगृहाला भेट देऊन विद्यार्थी, विद्यार्थीनींसोबत संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या. स्थानिक नवसारी रिंगरोडलगत असलेल्या महर्षि पब्लिक स्कूलमध्ये काही दिवसांपूर्वी आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी या शाळेला भेट देण्यात आली. या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूची कारणमीमांसा समितीने जाणून घेतली.
सहा महिन्यांत आधार लिंक
आश्रमशाळा, वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंकमध्ये अडचणी येत असल्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. आ. श्रीकांत देशपांडे यांनी आदिवासी विकास विभागाने सहा महिन्यांत समस्या सोडवावी, अशा सूचना केल्यात. १६ हजार विद्यार्थ्यांचे दोन महिन्यांतच आधार लिंक केले जातील, अशी ग्वाही एटीसी गिरीश सरोदे यांनी दिली.
झेडपीतून सहा कोेटी परत
आदिवासी विकास विभागाने पशुसंवर्धन, आरोग्य केंद्राच्या इमारत बांधकामासाठी दिलेले सहा कोटींचे अनुदान अखर्चित असल्याची बाब निदर्शनास आली. जागा नसल्याचे कारण पुढे करीत सहा कोटी परत गेल्याचे समितीला कळविले. जागा उपलब्ध असताना खोटी माहिती सादर करून दिशाभूल केली. याप्रकरणी बांधकाम विभागप्रमुखांची साक्ष मुंबईत नोंदविण्याचे निश्चित झाले आहे.
तीन दिवसांच्या दौºयात काही प्रश्न, समस्या मार्गी लागल्या. बोगस आदिवासी भरती रोखण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. अखर्चित निधीची बाब निदर्शनास आणली.
- अशोक उईके, समितीप्रमुख