स्थायी समितीत वित्त, पंचायत विभाग टार्गेट

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी वित्त, पंचायत विभागाच्या विविध प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांनी टार्गेट करीत चुकीच्या कामांचा पंचनामा केला आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यामुळे अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली होती. त्यामुळे स्थायी समितीची ३ आॅक्टोबरची सभा गाजली. प्रारंभी कॅफो रवींद्र येवले यांच्या गैरहजेरीचा मुद्दा गटनेता बबलू देशमुख यांनी उपस्थित केला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : सत्ताधारी आक्रमक, अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी वित्त, पंचायत विभागाच्या विविध प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांनी टार्गेट करीत चुकीच्या कामांचा पंचनामा केला आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यामुळे अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली होती. त्यामुळे स्थायी समितीची ३ आॅक्टोबरची सभा गाजली.
प्रारंभी कॅफो रवींद्र येवले यांच्या गैरहजेरीचा मुद्दा गटनेता बबलू देशमुख यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात त्यांच्या चौकशीचा ठराव घेऊन विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे व सुहासिनी ढेपे यांनी मात्र या ठरावाला विरोध केला. १० आॅगस्ट २०१८ च्या सर्वसाधारण सभेत नामंजूर केलेला ठराव क्रमांक ३१ व अन्य विषय विभागीय आयुक्तांनीही रद्दबातल ठरविले असताना सदर कामांचे नियमबाह्य देयके वित्त विभागाने काढले कसे, असा प्रश्न सत्तापक्षाने उपस्थित केला. वित्त विभागाचे अधिकारी अनभिज्ञ असल्याने पुढील सभेत अहवाल ठेवण्याचे आदेश अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी दिले. यासोबतच १३ वने या योजनेत निधी नसतानाही कारंजखेडा येथील रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी दिली, तर घाटलाडकी व धामक प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारत बांधकामाचे ठराव मंजूर असताना कॅफोंनी ही कामे नाकारली. याबाबत सत्ताधाºयांना का विचारले नाही, याचा जाब बबलू देशमुख, बाळासाहेब हिंगणीकर, महेंद्रसिंह गैलवार आदींनी विचारला. गावंडगाव येथील ग्रामपंचायत सचिवांच्या गैरकारभाराविरोधात २० डिसेंबर २०१७ रोजी नागरिकांनी उपोषण केले होते. तत्कालीन डेप्युटी सीईओेंच्या आश्वासनानुसार कोणती कारवाई झाली, असा प्रश्न सभापती बळवंत वानखडे यांनी केला. पंचायत विभागाचे डेप्युटी सीईओ दिलीप मानकर यांना आठवडा भरात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याने हा मुद्दा येथेच निवळला. घरकुल, मंगरूळ दस्तगीर, रिद्धपूर येथील मटण मार्केट, सिंचन, पाणीपुरवठा, बांधकाम आदी मुद्दे सभेत गाजले. सभेला उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, सुनील डिके, अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, दिलीप मानकर, प्रशांत थोरात, माया वानखडे, खातेप्रमुख राजेंद्र सावळकर, प्रशांत गावंडे, प्रदीप ढेरे, विजय राहाटे, सुरेश असोले, दत्तात्रय फिसके व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

गावठाणच्या एकाच ठरावाला दोनदा मंजुरी
कठोरा ग्रामपंचायत हद्दीत घरकुलासाठी ई-क्लास जमीन मिळण्याबाबत ठरावाला जिल्हा परिषदेने जानेवारी महिन्यात मंजुरी दिली. पुन्हा याच जागेचा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विशेष ग्रामसभेत विषय नसताना नियमबाह्य प्रस्तावास मंजुरी का दिली, असा प्रश्न बबलू देशमुख यांनी उपस्थित केला. गावठाणची दोन एकर जागा ही घरकुल व अन्य कामांसाठी प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण झाले व या प्रस्तावास सीईओंनी जानेवारीत मंजुरी दिली. पुन्हा त्याच जागेसाठी पाणीपुरवठ्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेत विषय चर्चेला नसताना सचिवाच्या स्वाक्षरीने ती जागा घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता देण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. हा गंभीर प्रकार करणाºयावर कारवाई करावी व पुन्हा दिलेल्या मान्यतेचा प्रस्ताव रद्द करण्याचे निर्देश अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी दिले. तसा ठरावही स्थायी समितीने पारित केला.