‘अनअसेस प्रॉपर्टीज्’मुळे कर विभाग बॅकफुटवर

महापालिकेला आर्थिक विपन्नावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी शहरातील ‘अनअसेस प्रॉपर्टीज’कडे लक्ष वळविण्याचे निर्देश संबंधितांनी कानावर न घेतल्याने कर विभाग बॅकफुटवर आला आहे.

आयुक्तांनी घेतल्या कानपिचक्या : कर वसुली माघारली
अमरावती : महापालिकेला आर्थिक विपन्नावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी शहरातील ‘अनअसेस प्रॉपर्टीज’कडे लक्ष वळविण्याचे निर्देश संबंधितांनी कानावर न घेतल्याने कर विभाग बॅकफुटवर आला आहे. पाचही झोनमधून ४१ कोटींची डिमांड असताना आतापर्यंत केवळ २६ कोटी रुपये वसुली झाल्याने यंत्रणाप्रमुख चिंतातूर झाले आहेत. याशिवाय अन्य स्त्रोताकडून येणाऱ्या वसुलीला मोठा सेटबॅक बसल्याने आयुक्तांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
चालू आर्थिक वर्ष संपायला उणेपुरे १२ दिवस शिल्लक असताना कर विभागाला गतवर्षीचे ३२ कोटींचे आव्हानही फेस आणणारे ठरले आहे. बड्या थकबाकीधारकांकडून वसूली करून घेण्यास महापालिका यंत्रणा अपयशी ठरल्याने नगरविकास विभागाने दिलेले १०० टक्के वसूलीचे लक्ष्य गाठणे महापालिकेला केवळ अशक्य आहे.
शुक्रवारी यासंदर्भात आयुक्त हेमंत पवार यांनी संबंधित विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन करवसुलीचा आढावा घेतला. त्यात मालमत्ता कर विभागासह सहायक आयुक्त, एलबीटी, बाजार परवाना आणि एडीटीपी विभागांकडून मागणी आणि प्रत्यक्षात झालेली वसूली त्यांनी जाणून घेतली.विशेष म्हणजे नगरविकास विभागाने १ मार्चला एक शासननिर्णय काढून १०० टक्के वसूलीची जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांवर टाकल्याने आयुक्तांची जबाबदारी शतपटीने वाढली आहे.मात्र अमरावती महापालिका आर्थिक विपन्नावस्थेत असताना आणि उत्पन्नाचे दुसरा प्रमुख स्त्रोत नसताना करवसूली ४१ कोटींच्या तुलनेत अवघ्या २५.४१ कोटींवर स्थिरावल्याने आयुक्तांनी संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले.१ एप्रिल २०१६ ते १६ मार्च २०१७ या कालावधीत महापालिकेत मालमत्ता कराच्या रुपाने २५ कोटी ४१ लाख २९ हजार ७७१ रुपये जमा झाले आहेत.या २५-२६ कोटींवरच आयुक्तांना महापालिकेचा डोलारा सांभाळायचा आहे.
शासकीय विभागाकडे थकलेली सुमारे २.५० कोटी आणि मोबाईल टॉवर धारकांनी १.५० कोटींची थकबाकी भरण्यास चालविलेली टाळाटाळ आणि भरिस भर म्हणून सुमारे दोन महिने चाललेली निवडणूक प्रक्रिया या सर्व कारणांमुळे महापालिकेचा कर विभाग वसूलीत माघारला.त्याचवेळी कर वसूली या क्षेत्रामध्ये माजलेल्या भ्रष्टाचारावर पांघरुण टाकल्या जात असल्याने मालमत्ता कर वसूली माघारल्याचे चित्र आहे.कराचा भरणा केल्यानंतर संबंधित मालमत्ता धारकांना मिळत असलेल्या पावत्यांवर ही संशय व्यक्त केला जातो.या सर्व कारणांमुळे मालमत्ताकरावर विसंबून असलेली महापालिका विपन्नावस्थेत असल्याची प्रतिक्रिया महापालिका वर्तुळात उमटली आहे. पाचही सहायक आयुक्त आणि कर संकलन अधिकारी कर वसुलीसाठी कितीही आग्रही आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असले तरी त्यांच्या अधिनिस्थ असलेल्या व्यवस्थेत काही ‘लॅक्युना ’असल्याने त्यांनाही मर्यादा आल्या आहेत.

आयुक्तांनी दिले होते निर्देश
मालमत्ता कर विभागालाही पाच महिन्यापुर्वी ५० कोटी प्लसचे लक्ष्य देण्यात आल्ो होते.अमरावती महापालिका क्षेत्रात अंदाजे दीड लाख कर मालमत्ता आहे.त्यापेकी १.२० लाख मालमत्ताधारकांकडून कर वसूल करण्यात येतो. सुमारे ३० हजारांपेक्षा अधिक मालमत्ता कराच्या अखत्यारीत नाहीत.त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून मालमत्ता करात वाढ झालेली नाही. याअनुषंगाने मालमत्ता कराच्या अखत्यारीत न आलेल्या मालमत्ता शोधून काढून संबंधिताकडून कर वसूल करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते. मात्र त्या आघाडीवर सामसूम असल्याने कर वसूलीची मागणी आणि प्रत्यक्षात आलेली गंगाजळीत तफावत दिसून येत आहे.

नोटबंदीत सात कोटी
८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटबंदी घोषित झाली. त्यानंतर महापालिकेने जुन्या ५०० व एक हजाराच्या चलनात कराची रक्काम स्विकारली. या काळात सुमारे ७ ते ७.५ कोटी रुपये मालमत्ता कर वसूल झाला. डिसेंबरमध्ये होणारी वसुली नोव्हेंबरमध्येच शक्य झाली. या काळात ही वसुली झाली नसली तर मार्चमध्ये कुठली परिस्थिती उद्भभवली असती, ही कल्पना न केलेलीच बरी!