अर्हता नसलेले शिक्षक देताहेत विद्यार्थ्यांना धडे

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आरटीई २००९ अंतर्गत खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर अर्हताधारक

‘आरटीई’चे उल्लंघन : शिक्षण विभागाकडे कारवाईचे धाडस नाही
अमरावती : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आरटीई २००९ अंतर्गत खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर अर्हताधारक शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. परंतु मनमानी पद्धतीने शुल्क वसुली करणाऱ्या जिल्ह्यातील अनेक शाळांद्वारा पात्र शिक्षकांची नियुक्ती न करता खुलेआम उल्लंघन केले जात आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक जीवन धोक्यात घालणाऱ्या या मुजोर शाळांवर कारवाई करण्याचे धाडस शिक्षण विभागाकडे नाही, ही जिल्ह्याची शोकांतिका आहे.
जिल्ह्यात सध्या खासगी शैक्षणिक संस्थाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले आहे. या शाळांमध्ये आरटीईचे सर्रास उल्लंघन आहे. अनेक शाळांमध्ये मंजुरीपेक्षा अनेक तुकड्या आहे. परंतु या शाळांची जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाद्वारे सोडाच तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकारीदेखील या प्रकाराकडे ढुंकुनही पाहत नाही. या शाळांमध्ये शैक्षणिक अर्हता नसलेले पदवीधर उमेदवार विद्यार्थ्यांना धडे देत आहेत.
अनेक शाळांमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या भौतिक सुविधा नाहीत याची पडताळणी कधीही केली जात नाही. या शाळांकडून अधिनियमातील तरतुदीचे खुलेआम उल्लंघन केले जात असताना शिक्षणाधिकाऱ्या बेपर्वा धोरणामुळे कारवाई होत असल्याने या संस्था बेपर्वा व मुजोर झाल्या आहेत. शुल्क अधिनियम समितीची बैठक न घेता मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारून पालकांचे शोषण करीत आहेत.

कलेक्टर, सीईओ गप्प का ?
शिक्षणाचा हक्क अधिनियमानुसार प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेक शाळांद्वारा केवळ तुंबडी भरण्यासाठी अधिनियम धाब्यावर बसवून वारेमाप लूट करीत आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांचेदेखील या प्रकाराकडे दुर्लक्ष होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या मूकसंमतीने हे प्रकार सुरू असल्याने आधी या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, अशी पालकांची मागणी आहे.