आरक्षित जागांसाठी ‘टाईमपास’

शहरातील एकूण सात आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता प्रदान केल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाकडून कागदी घोडे नाचविले जात आहेत.

स्थायी समितीचे सदस्य चक्रावले : महापालिकेत जागा पुनर्निरीक्षणासाठी समिती गठित
अमरावती : शहरातील एकूण सात आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता प्रदान केल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाकडून कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. आरक्षित जागांचे पुनर्निरीक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने अचानक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे स्थायी समितीचे सदस्य चक्रावून गेले आहेत. ९० दिवसांच्या आत जागा अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर या आरक्षित जागा नियमानुसार मूळ मालकाला परत कराव्या लागतील, हे विशेष.
आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी २२ डिसेंबर २०१५ रोजी आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार भूसंपादनासाठी १० कोटी रुपयांना मान्यता प्रदान केली होती. तसेच १३ व्या वित्त आयोगातून ३.४६ कोटी, बांधकाम परवानगी शुल्कातून पाच कोटी रुपये असे १८.४६ कोटी रुपयांतून या सातही आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी आयुक्त गुडेवार यांनी पुढाकार घेतला होता. आयुक्तांच्या निर्णयानुसार या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठीची कार्यवाही सहायक संचालक नगररचना विभागाने चालविली होती.
त्यानुसार ३० डिसेंबरच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभापती विलास इंगोले यांनी प्रशासनाकडून आलेल्या एकूण सात आरक्षित जागांपैकी मौजा सार्तुणा सर्वे. क्र. ३/१ जागेवरील विकास योजना आरक्षण क्र. ४३३ (प्राथमिक शाळा) व आरक्षण क्र. ४३६ (खेळाचे मैदान) १.९० हेक्टर. आर. खासगी जागा संपादन प्रकरणी ८ कोटी ७९ लाख ७७ हजार ८८० रुपयांना मंजुरी प्रदान केली होती. स्थायी समितीने मंजुरीे प्रदान करण्यात आल्यानंतर ही आरक्षित जागा अधिग्रहणाची कार्यवाही प्रशासनाने करणे अपेक्षित होते.
मात्र, १५ दिवसांत चक्र असे फिरले की प्रशासनाने मौजा सार्तुणा येथील आरक्षित जागेच्या घटनास्थळी पुनर्निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही जागा येथीेल एका नामांकित बिल्डर्सची असल्याची माहिती आहे.
हल्ली या जागेचे बाजारमूल्य २२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, रेडिरेकरनुसार महापालिका प्रशासनाला केवळ पावणे नऊ कोटी रुपयात ही जागा ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी स्थायी समितीत ही आरक्षित जागा परत मिळविण्यासाठी सबंधित बिल्डर्सने बोलणी केली होती. परंतु स्थायी समितीने जास्त रक्कमेची मागणी केल्यामुळे हा ‘सौदा’ फिस्कटला. अशातच महापालिका प्रशासनाने आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे स्थायी समितीला दोन पावले मागे सरकावे लागले. असे असताना आता प्रशासनाने मौजा सातुर्णा येथील आरक्षित जागेचे पुनर्निरीक्षण करण्यामागे कारण काय? याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहे. आयुक्तांनी आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी निधीची जुळवाजुळव केली असताना आता या जागांबाबत ‘यू टर्न’ कशासाठी घेतला जात आहे, हा संशोधनाचा विषय ठरु लागला आहे.
प्रशासनआणि लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने आतापर्यत १५ ते २० आरक्षित जागा परत मिळविण्यात बिल्डर्संना यश आले आहे. नेमकी हीच खेळी खेळून ९० दिवसांचे ‘टाईमपास’ मौजा सातुर्णा येथील आरक्षित जागेबाबत सुरु करण्यात आल्याचे दिसून येते.
आरक्षित जागा अशाच बिल्डर्संच्या घशात गेल्या तर भविष्यात खेळाचे मैदान, शाळा, संकूल, स्मशानभूमी, क्रीडांगणे, उद्याने, बसस्थानक आदींसाठी जागा कोठून आणणार? हा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. यासंदर्भात सहायक संचालक नगररचना विभागाचे अधिकारी सुरेंद्र कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.

बिल्डर्सकडून जागेला बाजारमूल्यानुसार रकमेची मागणी
नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२७ अंतर्गत प्राप्त खरेदी सूचनेच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकाऱ्यांना अग्रीम ठेव ५० टक्के रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही महापालिका प्रशासनाने चालविली आहे. मात्र, मौजे सातुर्णा येथील १.९० हेक्टर आर आरक्षित जागा ताब्यात देण्यास संबंंधित बिल्डर्सने नकार दर्शविला आहे. या जागेचे दर बाजारमूल्यानुसार २२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. परंतु महापालिकेला ही जागा रेडिरेकरनुसार पावणेनऊ कोेटी रुपयांतच ताब्यात घेता येणार आहे. परिणामी बिल्डर्सनी ही जागा ताब्यात देताना बाजारमूल्य ही नवी अट घातल्याची माहिती पुढे आली आहे.

एका नगरसेवकाने घेतली बिल्डरकडून सुपारी
मौजे सातुर्णा सर्वे क्र.३/१ या जागेवर १.९० हेक्टर आरक्षित जागा पुन्हा बिल्डर्सला सुरक्षितपणे ताब्यात देण्यासाठी एका नगरसेवकाने सुपारी घेतली आहे. स्थायी समितीत जागेबाबतची बोलणी फिस्कटल्यामुळे नगरसेवकाने प्रशासनाला हाताशी धरले.जागा बिल्डर्सला ताब्यात देण्यासाठी प्रशासनाला नोटीस बजावल्यापासून ९० दिवस ‘टाईमपास’ करण्याची सुपारी घेतली आहे. प्रशासनाने जागा पुनर्निरीक्षणाच्या नावे नवा मार्ग शोधल्याची माहिती आहे.

स्थायी समितीत जमीन अधिग्रहण विषयाला मान्यता प्रदान करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाला भूसंपादनाची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने सदर जागेबाबत रेडिरेकरनुसार भाव ठरविले असताना आता या आरक्षित जागेसंदर्भात पुनर्निरीक्षणासाठी समिती गठित करण्याची गरज नाही.
-विलास इंगोले, सभापती, स्थायी समिती

स्थायी समितीने भूसंपादनासाठी पावणे नऊ कोटी रुपये मंजूर केले असताना जागा अधिग्रहणाची कार्यवाही झाली पाहिजे. मात्र, एडीटीपीने आयुक्तांच्या आदेशानुसार जागेचे पुनर्निरीक्षण करण्यासाठी चौकशी समिती गठित केल्याची माहिती आहे. प्रशासन आता बिल्डर्सच्या इशाऱ्यावर काम करीत असेल तर ते योग्य नाही.
-तुषार भारतीय, सदस्य, स्थायी समिती.