-तरच बांधकाम परवानगी

घनकचऱ्याच्या शास्त्रीय विल्हेवाटीसाठी महापालिका हद्दीत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बंधनकारक करण्यात आले असून ...

महापालिकेच्या सूचना : सांडपाण्याचा पुनर्वापर अनिवार्य
अमरावती : घनकचऱ्याच्या शास्त्रीय विल्हेवाटीसाठी महापालिका हद्दीत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बंधनकारक करण्यात आले असून त्या अनुषंगाने मोठ्या इमारतींमध्ये ‘वेस्ट वॉटर रियूज’ प्रकल्प उभारणे देखील बंधनकारक करण्यात यावे, त्याशिवाय बांधकामाची परवानगीच देऊ नये, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी सहायक संचालक, नगररचना विभागाला दिले आहेत.
८ एप्रिल २०१६ रोजी जारी निर्देशांनुसार मोठ्या इमारती, ग्रुप हाऊसिंग, फ्लॅट्स, अपार्टमेंट, हॉटेल्स, मंगल कार्यालय, लॉन्स अशा इमारतींमधून बाहेर पडणाऱ्या ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गिकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र शासन, उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनासह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ त्यासाठी आग्रही आहे. त्यासाठी कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियानाची अमलबजावणी करताना अतिरिक्त आयुक्तांनी घनकचरा व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले आहे. त्याअनुषंगाने मनपाक्षेत्रात ओल्या कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत, द्रवखत किंवा बायोगॅस निर्मिती करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. सुक्या कचऱ्याचे पुनर्वर्गिकरण (रिड्यूस, रियूज, रिसायकल) करणे सुद्धा बंधनकारक आहे. मोठ्या इमारतींमध्ये किचन, बेसिन, बाथरूम, वॉशरूममधून निर्माण होणाऱ्या पाण्यावर ‘पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प’ उभारणी करणे बंधनकारक करण्यात यावे, असे निर्देश ‘एडीटीपींना देण्यात आले आहेत. इमारतीच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी भूगर्भामध्ये जिरविण्याकरिता किंवा ते पाणी पुन्हा शौचालयाच्या वापराकरिता स्वतंत्र पाईप लाईनची व्यवस्था करण्यात यावी, याव्यतिरिक्त अधिकच्या पाण्याचा बागेकरीता वापर करणे बंधनकारक करावे, बांधकाम परवानगी देताना यासर्व बाबी आनिवार्य कराव्यात, तसेच पूर्णत्वाचा दाखला व भोगवट प्रमाणपत्र देताना यासर्व बाबींच्या पूर्ततेची खात्री करावी आणि मगच इमारतीचा वापर करण्यास परवानगी द्यावी, असे सूचनावजा निर्देश एडीटीपींना दिल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

मंगल कार्यालयाचे किचन जप्त
वारंवार नोटीस आणि सूचना देऊनही बायागॅस प्रकल्प न उभारणाऱ्या मंगल कार्यालयांच्या किचनवर जप्ती आणली जाणार आहे. मंगल कार्यालये, लॉन आणि हॉटेल्समधील कचऱ्यांचे वर्गिकरण करुन त्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी त्या-त्या प्रतिष्ठानांची असल्याचे महापालिकेकडून निश्चित करण्यात आले होते. महापालिका क्षेत्रातील हॉटेल्स, मंगल कार्यालये आणि लॉन्समधील कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात प्रतिष्ठानधारकांचे समुपदेशन करण्यात आले होते. मात्र, त्या आवाहनाला दाद न मिळाल्याने आता पहिल्या टप्प्यात मंगल कार्यालय आणि लॉनच्या किचनला सिल करण्यात येणार आहे.

पुणे महापालिकेचा आदर्श प्रयोग राबविणार
पुणे महापालिकेद्वारे स्वच्छ भारत अभियानासंदर्भात जोरदार जनजागृती करण्यात आली. प्रत्येक घरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी संबंधित घरमालकांवरच निश्चित केल्याने तेथे ठिकठिकाणी सांघिक स्वरूपाचे गटनिहाय घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. ‘स्वच्छ’ अ‍ॅपचा वापर वाढला असून घरातील कचरा महापालिका उचलणार नाही, असे बजावल्याने तेथे सकारात्मक बदल घडून आला आहे. हा प्रयोग अमरावतीत राबविण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी पुणे येथे जावून घनकचरा व्यवस्थापचे धडे गिरविले.