महाज्योतीवरील अशासकीय संचालकांच्या नेमणुका नव्या सरकारने केल्या रद्द

प्रा दिवाकर गमे यांनी ओबीसी विद्यार्थी आणि महाज्योतीचे मानले आभार

अमरावती : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या ओबीसी विजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थी व समाजासाठी स्थापन झालेल्या संस्थेवर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने, अशासकीय संचालक म्हणून प्रा. दिवाकर गमे, डाॅ. बबनराव तायवाडे व लक्ष्मण वडले यांची नेमणूक ११ ऑगस्ट २०२० ला शासन निर्णय काढून केली होती. या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाकडून सुमारे ८२४ कोटी रूपयाचा निधी आणून, महाज्योतीच्यावतीने विद्यार्थ्यांंसाठी विविध योजना कार्यान्वित करून त्याचा लाभ देण्यात आला.

३० जून ला राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर नवीन शिंदे, फडणवीस सरकारने, जुन्या नियुक्त्या कुठलेही कारणे न देता रद्द करण्याचा सपाटा सुरू केलेला होता. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने महाज्योतीवरील तीनही अशासकीय संचालकांच्या नेमणुका शासन निर्णय काढून त्या रद्द करण्यात आल्या आहे.  

महाज्योतीवर निर्मितीनंतर प्रथम संचालक म्हणून महाज्योतीची ओबीसी विद्यार्थीभिमुख योजनांची बांधणी करण्याची, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी काम करण्याची संधी मिळाली. ओबीसी  विद्यार्थ्यांसाठी स्वातंत्र्याच्या  ७२ वर्षानंतर  विविध लाभाच्या व स्पर्धा पुर्व प्रशिक्षणाच्या मोफत योजना राबविण्यात आल्या. वर्ग ११ वी  सायंसमधे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना जेईई नीटचे मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण, त्यासाठी मोफत ब्रॅंडेड कंपनीचा टॅब व दररोजचे सहा जीबी इंटरनेट असे उपक्रम सुरू केले.

महाज्योतीच्यावतीने आगामी तीन वर्षात प्रत्येक ओबीसी विजेएनटी विद्यार्थ्यांच्या घरी महाज्योतीचा टॅब ही महाज्योतीची संकल्पना राबविली. ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोफत कमर्शियल पायट ट्रेनिंग सुरू करून सामान्य ओबीसी विद्यार्थ्यांचे पायलट बनविण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार केले. ज्ञानज्योती  सावित्री बाई फुले यांच्या जन्मगावी नॅशनल डिफेंस अकादमी स्पर्धा पूर्व २०० मुलींचे मोफत निवासी प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

या सर्व संधी दिल्या बाबत राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे प्रा. दिवाकर गमे यांनी आभार मानले. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी आपण सतत संघर्ष करीत राहु, असा निर्धार प्रा. गमे यांनी व्यक्त केला.