सामाजिक न्याय भवनातील उपाहारगृहांवर उपेक्षेची धूळ; १६ वर्षांपासून शासनाला वेळ मिळेना

भीमशक्ती करणार प्रत्येक जिल्ह्यात लक्षवेधी आंदोलन

अमरावती : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन साकारण्यात आले आहे. मात्र, या भवनातील उपहारगृहे गत १६ वर्षांपासून धूळखात पडली आहे. राज्य शासनाने ही उपाहारगृहे सुरू करावी, अन्यथा भीमशक्ती संघटनेतर्फे लक्षवेधी आंदाेलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्य शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

राज्यात अनुसूचित जाती व बौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीकरिता सन १९८१-८२ पासून विशेष घटक योजना राबविण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता एकूण सात प्रादेशिक उपायुक्त ३५ जिल्ह्यात सहायक आयुक्त, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालये कार्यान्वित आहे. तसेच मागासवर्गीय बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराकरिता अर्थसहाय करण्यासाठी जिल्हास्तरावर महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रविदास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या जमाती महामंडळ, क्षेत्रीय कार्यालय अभ्यासिका एकाच इमारतीत सुरू करण्याचा क्रांतिकारी शासन निर्णय तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी १ जून २००६ रोजी घेतला.

फुले- शाहू- आंबेडकर यांच्या विचारांची कृती व्हावी, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनात भेट देणारे अभ्यागत, लाभार्थी, लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक यांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून उपाहारगृहे बांधण्यात आली आहे. ही उपाहारगृहे सुरू व्हावी, यासाठी २००६ ते २०२२ या १६ वर्षात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला; परंतु, राज्यातील एकाही जिल्ह्यात उपाहारगृहे सुरू करण्यात आली नाहीत, याबाबतचे निवेदन भीमशक्ती संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेता अजित पवार, अंबादास दानवे, सचिव सामाजिक न्याय विभाग, समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांना पाठविले आहे.

येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत उपाहारगृहे सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय न झाल्यास सर्व जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे लक्षवेधी अभिनव आंदोलन केले जाणार आहे. राज्य सरकारला निवेदनातून अवगत केले आहे.

- पंकज मेश्राम, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष, भीमशक्ती संघटना