राज्य शासनाच्या कार्यालयांमध्ये आता 'मिशन मोड', फाईलीवरील धूळ झटकण्यासाठी उपक्रम

राज्य शासनाच्या कार्यालयांमध्ये आता 'मिशन मोड' ही संकल्पना राबवली जात आहे. 

अमरावती : भारताचे पंतप्रधान ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यालयात सध्या प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता 'मिशन मोड' ही संकल्पना राबविली जात आहे. त्यामुळे फाईलीवरील धुळ कमी होणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व विभाग ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सेवा बजावत असतात, त्यात लोकसेवा हमी कायदा लागू झालेला असल्याने प्रत्येक विभागाने त्यांच्याकडे असलेल्या सेवा निर्धारित वेळेत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. 

मात्र शासन सेवकाच्या लेटलतीफ कारभाराचा फटका सर्व सामान्य नागरिकांना बसतो. परिणामी अनेक कामे वेळेच्या आत पुर्ण होताना दिसून येत नाही. सरकारी कामात-दिरंगाई होणार नाही. याची दक्षता घेऊन प्रशासकीय कामात दिरंगाई होणार नाही. याची दक्षता घेऊन प्रशासकीय कामकाज गतीमान करण्यासाठी हा कायदा लागू झालेला आहे. मात्र अद्यापही या कायद्याची हवी तशी अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे वाढदिवसापूर्वी पासून १० सप्टेंबर ते २ ऑक्टोंबर २०२२ पर्यंत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा शासकीय विभागांसाठी सुरु केलेला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्याच्या सर्व विभाग प्रमुखांना सेवा पंधरवाडा राबवुन त्यांच्या कार्यालयाशी निगडीत सेवे अंतर्गत येणाऱ्या तक्रारी अर्ज, यांचा निपटारा करण्यासाठी २ ऑक्टोंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.

सेवा पंधरवाड्यात काय केले जाईल
१० सप्टेंबरपर्यंत प्रलंबित असलेली प्रकरणे या पंधरवाड्यात निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभाग प्रमुखांना अवगत केलेले आहे. वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणांमुळे निकाली काढण्यात येईल तसा आढावा दर आठवड्याला घेतला जाणार आहे. तक्रारी वेळेत निकाली न काढल्या दोषी कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही प्रस्तावित केली जाणार आहे.

शासकीय कार्यालयात लगबग 
विविध कारणाने सर्व सामान्यांची कामे प्रलंबित ठेवणे ते आता जमणार नाही. कारण ऑनलाईन प्रक्रियेच्या सेवांवर थेट मंत्रालयातील संबंधीत विभागाचे प्रधान सचिव ब्रिफींग घेत आहे. याकरिता केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्ताकरिता विवरणपत्र अ, ब, विभाग कार्यालयास देण्यात आलेले आहे. प्रलंबित अहवालामध्ये सविस्तर देणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच ही माहिती ऑनलाईन पद्धतीने द्यावी लागणार आहे. या पंधरवाड्यामुळे प्रलंबित अर्जावरील धूळसाफ करण्याची धडपड शासकीय कार्यालयात दिसून येत आहे.