विदर्भातील वाघांचे ‘रक्षक’ उपासमारीचे शिकार, वर्षभरापासून वेतन नाही

केंद्र सरकारचे अनुदान रखडले : एसटीपीएफच्या ३०० जवानांची हलाखीची स्थिती

अमरावती : व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांना शिकारींपासून वाचविण्यासह त्यांना संरक्षण देण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील जवानांची दैन्यावस्था आहे. विदर्भातील चारही व्याघ्र प्रकल्पातील या ३०० जवानांना तब्बल वर्षभरापासून वेतन मिळाले नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.

देशभरात वाघांची संख्या शिकारीमुळे झपाट्याने कमी होत असल्याने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने सन २०१६ मध्ये विशेष व्याघ्र संरक्षण दल तयार करण्याकरिता पुढाकार घेतला. त्यापूर्वी या दलाच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाने ५० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. सर्वात प्रथम भारतातील १३ संवेदनशील व्याघ्र प्रकल्पात २५ वयोगटातील विशेषकरून स्थानिक युवकांना व्याघ्र संरक्षण दलात भरती करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील मेळघाट, ताडोबा, अंधारी व नवेगाव-नागझिरा पेंच या व्याघ्र प्रकल्पात संरक्षण दलामध्ये टप्प्याटप्प्यांनी आतापर्यंत ३०९ जवान भरती करण्यात आले. तसेच त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी सहायक वनसंरक्षक व वनपरिक्षेत्र अधिकारी असे एकूण १६ अधिकारी नेमण्यात आले आहे. ऑन ड्यूटी २४ बाय ७ तास या उक्तीप्रमाणे ते वाघ आणि जंगलाच्या सेवेत तत्पर असतात, हे विशेष.

विशेष व्याघ्र संरक्षण दल ही केंद्र सरकारची योजना असून, वेतनासाठी तेच निधी पाठवितात. मात्र, जुलै २०२२ पासून वेतनासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळालेला नाही. मध्यंतरी व्याघ्र फाउंडेशनमधून काही रक्कम घेऊन ती जवानांना अग्रीम म्हणून दिली आहे. अनुदानासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

- मनोजकुमार खैरनार, उपवनसंरक्षक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प.