आदिवासींच्या १२ हजार ५०० पदभरतीचा सरकारला पडला विसर

आदिवासी समाजाच्या विशेष पदभरतीसाठी २०२१ पासून सातत्याने विधानसभा, विधानपरिषदेत वारंवार चर्चा झाली.

अमरावती : राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेली १२ हजार ५०० पदे बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे बळकावली आहेत. ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येणार होती; परंतु मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना प्रादुर्भाव उद्भवल्याने पदभरतीची प्रक्रिया रखडलेली आहे.

महायुतीच्या शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून 'गट क' व ' गट ड ' मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. शासन निर्णय काढून दीड वर्षे उलटले तरीही आजपर्यंत आदिवासींची १२ हजार ५०० पदे भरलीच नाहीत.

आदिवासी समाजाच्या विशेष पदभरतीसाठी २०२१ पासून सातत्याने विधानसभा, विधानपरिषदेत वारंवार चर्चा झाली. सरकारने आदिवासी समाजाला पदभरतीची आश्वासने दिली; पण अद्यापही पदभरतीची प्रक्रिया सुरू केली नाही. त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांचा रोष मतपेटीतून व्यक्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक न्यायनिर्णय देऊन सात वर्षे होत आहे. ट्रायबल फोरम या संघटनेने शासनाला वारंवार पत्रव्यवहार करून विशेष पदभरतीची मागणी केलेली आहे. घटनात्मक हक्काच्या नोकरीसाठी बेरोजगार आदिवासी उमेदवार तडफडत आहेत; पण सरकारने विशेष पदभरती मोहीम सुरू केली नाही.
- राजू मडावी, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर विभाग.