कुपोषित मेळघाटातील ४० हजारांवर मजुरांचे हात थांबले

Amravati News महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कुपोषणग्रस्त मेळघाटच्या चिखलदरा तालुक्यातील आदिवासी नागरिकांची व्यथा संपेना अशीच आहे.

नरेंद्र जावरे

अमरावती : त्यांची कोरडवाहू शेती आहे. पिकलं तेवढं मिळालं, बाकी भगवान भरोसे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कुपोषणग्रस्त मेळघाटच्या चिखलदरा तालुक्यातील आदिवासी नागरिकांची व्यथा संपेना अशीच आहे. आता त्यावरही कळस म्हणजे गटविकास अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे हातचे काम बंद पडल्याने पोटापाण्याचा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर गटविकास अधिकाऱ्यांनी ११ एप्रिलपासून बहिष्कार टाकला. त्यामुळे वैयक्तिक लाभासह सार्वजनिक कामे पूर्णत: ठप्प झाल्याने ‘मागेल त्याला काम’ मिळणे बंद आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून काम सुरू होण्याची प्रतीक्षा आदिवासींना आहे. तालुक्यातील ४० हजार, तर जिल्ह्यातील ५५ हजार मजुरांचे हातावर हात आहेत.

राज्यात चिखलदरा अव्वल, हजारो हात थांबले

संपूर्ण राज्यात मेळघाटच्या चिखलदरा तालुक्यात सर्वाधिक रोजगार हमी योजनेची कामे दरवर्षी केली जातात. ४० हजारांच्या जवळपास मजूर येथे कामावर उपस्थित राहतात. खंडविकास अधिकाऱ्यांच्या या बहिष्कारामुळे हजारो हात रिकामे झाले आहेत. कामाच्या प्रतीक्षेत गावोगावी जत्थे करून आदिवासी बसले आहेत.

हमको कायको बीच मे डालता..?

‘शासन और अधिकारी तुम अपना आपस मे देखो. हम गोरगरीब मजदूर को बीच मे डाल कर हमारा मजदूरी क्यू डुबाता? दुसरा कोनसा काम करेगा हम लोगोंने?’ - चिखलदरा तालुक्यातील डोमा गावातील सुकराय धिकार या आदिवासी मजूर महिलेचे शब्द बरेच बोलके आहेत. मागण्या कोणाच्या, आंदोलन कोणाचे, फटका कुणाला, या एका वाक्यात तिने शासन-प्रशासनाचे कान उपटले आहेत. यात तात्काळ निर्णय देण्याची व काम सुरू करण्याची तिची मागणी आहे.

काय आहे सध्याची परिस्थिती?

जिल्ह्यात पंधरा दिवसापूर्वी २०९४ मग्रारोहयोच्या कामांवर ५५ हजार मजूर हजर होते. शनिवारी ८३४ कामांवर १४ हजार ७१३ मजूर उपस्थित आहेत. ५५ हजारांपैकी ४० हजार एकट्या चिखलदरा तालुक्यातील मजुरांची संख्या आहे, हे विशेष.

सर्वाधिक कामे ग्रामपंचायतची

रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची वैयक्तिक लाभाची घरकुल, वृक्ष लागवड, विहिरी, रस्ते अशा प्रकारची विविध कामे जॉबकार्डधारक मजूर करतात. मेळघाटात वनविभाग, व्याघ्र प्रकल्प, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा जवळपास सर्वच यंत्रणांमध्ये पंचायत समिती अखत्यारीतील ग्रामपंचायतींमध्येच सर्वाधिक कामे असल्याने त्याचा फटका बसला आहे.

शासनाने अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून गोरगरिबांवरील अन्याय थांबवावा. चिखलदरा तालुक्यात राज्यात सर्वाधिक मजुरांची संख्या असताना येथे विशेष लक्ष देण्यात यावे.

- अल्केश महल्ले, अध्यक्ष, सरपंच संघटना, चिखलदरा