जुन्या पेन्शनचा मुद्दा ऐरणीवर, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

पेन्शन राज्य अधिवेशनात आवाज बुलंद : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना आक्रमक

अमरावती : राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्यानंतर शासन नोकरीत लागलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी विविध संघटनांची मागणी आहे. जो पक्ष ही मागणी मान्य करेल त्यालाच मतदान अशी भूमिका आता संघटनांनी घेतली आहे. यासाठी १५ सप्टेंबरच्या शिर्डी येथील पेन्शन राज्य संमेलनात आवाज बुलंद करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना सतत जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी विविध आंदोलन राज्यभर करीत आहे. मात्र, सरकार जुनी पेन्शन न देता डीसीपीएस, एनपीएस, आता केंद्र सरकारची यूपीएस व राज्याची सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना जीपीएस आदी योजना आणत आहे. मात्र, या सर्व योजना कर्मचारी यांच्या भविष्याच्या हिताच्या नसून फक्त काहींच्या फायद्याच्या असल्याचा आरोप संघटनेद्वारा करण्यात आला.

कर्मचारी व अधिकारी यांनी यासाठी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष गौरव काळे, अतुल कडू, कुंदन ठाकूर, योगेश पखाले, कासीम जमादार, आशिष ढवळे, संचिता गोगटे, प्रवीण निंभोरकर, पवन साबळे, प्रज्वल घोम, रितेश जगताप, यश बहिरम, सुधीर बहादे, स्वप्नील देशमुख, भावना राऊत, प्राजक्ता राऊत, प्रिया पळसकर, योगिता वाकोडे, रूपाली झोड, प्रीती दिवाण आदींनी केले आहे.

राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने जाहीर करावी भूमिका
या सर्व योजना व सरकारचा वेळकाढूपणा लक्षात घेऊन सर्व राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने या अधिवेशनात त्यांची भूमिका सदर ठिकाणी जाहीर करावी, असे आवाहन संघटनेद्वारा करण्यात आले. अधिवेशनात किमान चार लाख अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहणार असल्याचे संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष नामदेव मेटांगे यांनी सांगितले.

अधिवेशनात ही राहणार प्रमुख मागणी
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर लागलेल्या सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवानिवृत्त वेतन नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ तथा भविष्य निर्वाह निधी जीपीएफसह सर्व अनुषंगिक लाभासह जुनी पेन्शन लागू करणे, ही अधिवेशनात प्रमुख मागणी राहणार आहे.