विनाटेंडर कंत्राटाने वाढविले महापालिका अधिकाऱ्यांचे ‘टेन्शन’, राजापेठच्या ‘त्या’ इमारतीचे हस्तांतरण रखडले

वाढीव इस्टिमेटने गळ्याभोवती फास

अमरावती : कुठल्याही परिस्थितीत २६ जानेवारीपर्यंत राजापेठ स्थित इमारत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला हस्तांतरित करायची असल्याने तेथील नूतनीकरणाचे तीन लाखांपेक्षा अधिकचे काम विनानिविदा देण्यात आले. त्या विनानिविदेच्या कामाने अधिकाऱ्यांच्या गळयाभोवती फास आवळला आहे. २६ मार्च होऊनही ते काम पुर्णत्वास गेले नसून, वाढीव इस्टीमेटने अधिकारी, अभियंत्यांचे टेंशन वाढवले आहे, तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडूनही इमारत केव्हा हस्तांतरित करता, अशी विचारणा अधिकारी अभियंत्यांना होत आहे.

प्रत्यक्षात २६ जानेवारीची डेडलाईन हुकल्याच्या दोन महिन्यानंतरही राजापेठ स्थित जुन्या जॅक ॲंड जिल शाळेचे नूतनीकरण पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. ते काम रखडल्याने बांधकाम विभाग व राजापेठ झोनचे अधिकारी एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहेत. वरिष्ठांच्या दबावामुळे ते काम आपण त्यावेळी २६ जानेवारीची डेेडलाईन देऊन विशिष्ट कंत्राटदाराला तेही विनानिविदा द्यायला नको होते, असा सूर अधिकाऱ्यांमधून आळवला जात आहे. तीन लाखांवरच्या कामासाठी इ निविदा करणे बंधनकारक असताना जॅक अँड जिल शाळेच्या नूतनीकरणासाठी १० ते ११ लाख रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक बनविण्यात आले.

एका विशिष्ट कंत्राटदाराला बोलावून ते काम त्याला देण्यात आले. मात्र आता तेवढ्या १०/११ लाखात त्या इमारतीचे नुतनीकरण शक्य नसल्याचे सांगून काम अर्धवट करत कंत्राटदाराने हात वर केले आहे. त्यामुळे आता करावे तरी काय, असा प्रश्न राजापेठ झोनच्या उपअभियंत्यांसह सहायक आयुक्तांना पडला आहे. आपणच ते काम विनानिविदा देण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत होतो, त्यामुळे आता वाढीव इस्टिमेटवर आयुक्तांकडून शिक्कामोर्तब कुठल्या तोंडाने करून आणावे, असा प्रश्न झोनला पडला आहे, तर ते काम झोनच्या अखत्यारितील म्हणून बांधकाम विभागातील संबंधितांनी हात वर केले आहे.

२६ जानेवारीची होती डेडलाईन

कुठल्याही परिस्थितीत २६ जानेवारीपर्यंत ती इमारत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला हस्तांतरित करायची असल्याने तेथील नुतनीकरणाचे काम डिसेंबरच्या पुर्वार्धात विनानिविदा देण्यात आले. त्याला आयुक्तांची मान्यता घेण्यात आली. असे शहर अभियंता इकबाल खान यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला २६ जानेवारी रोजी तेथे त्यांचे विभागीय कार्यालय सुरू करायचे आहे. त्यामुळे वेळ जाऊ नये म्हणून तो निर्णय घेतल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, मार्च एडिंगपर्यंतदेखील ते काम पूर्ण झालेले नाही.

का रखडले काम?

पहिल्या १० लाखांच्या आसपास असलेल्या इस्टिमेटमधून केवळ त्या इमारतीची रंगरंगोटी व अन्य प्राथमिक कामे करण्यात आली. मात्र, आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी काही बदल तथा सुधारणा सुचविल्या. मात्र, ते काम करण्यासाठी आता नव्याने इस्टिमेट तयार करणे गरजेचे आहे. कंत्राटदार संबंधितांवर तसा दबाव देखील टाकला. मात्र आता २० लाखांचे वाढीव इस्टिमेट तयार करायचे तरी कसे, या भानगडीत ती इमारत रखडली आहे. परिणामी, महापालिकेने महिन्याकाठी येणारे ५० हजार रुपयांचे भाडे सुरूच झालेले नाही.