जिल्हा बँकेच्या उपविधीत दुरूस्तीबाबत सहकार मंत्र्याचा आदेश रद्द

उच्च न्यायालयाचा निर्णय : जिल्हा बँकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी केला होता याचिकेवर निर्णय

जितेंद्र दखने 

अमरावती : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सत्ताधारी संचालक मंडळाने बँकेच्या उपविधीत केलेल्या सर्व दुरूस्त्या सहकारमंत्र्यांनी रद्द केल्या होत्या. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत सहकार मंत्र्याचा ‘तो’ आदेश रद्द करत २४ जुलै रोजी दोन्ही पक्षांना हजर राहून आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सहा आठवड्याच्या आत सहकारमंत्र्यांनी यावर पुन्हा निर्णय द्यावा, असे आदेश देखील उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेले आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अनेक वर्षापासून काँग्रस गटाचीच सत्ता असताना या पंचवार्षिकमध्ये देखील जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, आ. यशोमती ठाकूर यांच्या नेतृत्वात २१ पैकी १३ संचालक निवडून आले. याच गटाचे सुधाकर भारसाकडे अध्यक्ष होते. परंतू दीड वर्षानंतर दुसऱ्या संचालकांना संधी देण्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला आणि अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत बबलू देशमुख गटाला मोठा धक्का बसला. त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आ. बच्चू कडू यांनी केवळ आठ संचालकांच्या भरोश्यावर बँकेची सत्ता काबीज केली. त्यानंतर या सत्ताधाऱ्यांनी विरोधातील १३ संचालकांना न जुमानता बॅकेचा कारभार सुरू केला.

दरम्यान त्यांच्या सहमती विनाच बँकेच्या उपविधीमध्ये अनेक बदल केलेत. या १३ संचालकांनी विभागीय सहनिबधकांकडे तक्रार केली. परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. उलट शासनाने अध्यक्षांवरून अविश्वास ठराव मंजुर करण्याची मुदत देखील वाढविली. त्यामुळे उपविधीतील दुरूस्तीकरीता विरोधातील १३ संचालकांनी अखेर सहकार मंत्र्याकडे दाद मागितली होती. यावर सहकारमंत्र्यांनी बँकेच्या उपविधीत केलेल्या सर्व दुरूस्त्या रद्द करीत याबाबत फेर निर्णय घेण्याचे निर्देश विभागीय सहनिबधकांना दिले. मात्र या निर्णयाविरोधात बँकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली व या आदेशाविरोधात अपील दाखल केली होती. याबाबत उच्च न्यायालयाने सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेश रद्द करत दोन्ही पक्षांना २४ जुलैला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिलेत. सहा आठवड्याच्या आत सहकारमंत्र्यांनीच दोन्ही पक्षांची सुनावणी घेवून यावर फेर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता उपविधी दुरूस्तीच्या मुद्यावर काय निर्णय लागतो याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.