राजकीयदृष्ट्या ‘वादग्रस्त’ ठरलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सेवेत

शासन निर्णय जारी; जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, नवीन गावांचा हाेणार समावेश

गणेश वासनिक, अमरावती: भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीमुळे राजकीय ‘वादग्रस्त’ ठरलेली जलयुक्त शिवार योजना महाविकास आघाडीने बंद केली आणि या योजनेची खुली चौकशी लावली होती. मात्र पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजना नव्या रूपात सुरू करून मान्यता प्रदान केली आहे. जिल्हाधिकारी हे जलयुक्त शिवार योजनेचे अध्यक्ष असतील, असा शासन निर्णय ३ जानेवारी २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

सन २०१५ ते २०१९ पर्यंत युती सरकारने जलयुक्त योजना सुरू केलेली होती. या योजनेतून राज्यात २२ हजार ५९३ गावांचा समावेश करण्यात आलेला होता. यामध्ये ६३२८९६ कामे करण्यात आली तर २०५४४ गावे जलयुक्त झाल्याचा दावा योजनेतून करण्यात आला. जवळपास २७ लक्ष टीसीएम पाणीसाठा निर्माण करण्याची क्षमता तसेच ३१ लक्ष हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्यात.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात सिंचनाची सोय निर्माण झाल्यानंतर या योजनेमध्ये अनियमितता झाल्याच्या तक्रारीमुळे महाविकास आघाडी सरकारचे या योजनेची खुली चौकशी केली होती. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबविण्यास मान्यता दिली असून राज्यात ही योजना मंगळवार, ३ जानेवारीपासून कार्यरत झालेली आहे. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय क्रमांक ३०२ धडकला आहे.

आराखडा / गावनिवड- जलयुक्त शिवार योजनेत नव्याने गावांचा आराखडा तयार करण्यात येणार असून अवर्षण प्रवण तालुक्यातील गावे त्यात घेतली जाणार आहे. एम.आय.एस. पोर्टलवरून नोंद घेतली जाईल. सरपंच हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील.

जिल्हास्तरीय समिती- जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, सहअध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य उपवनसंरक्षक, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) कार्यकारी अभियंता वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण अधीक्षक कृषी अधिकारी एकूण १२ अधिकारी समितीत राहतील.