'त्या' तहसीलदाराचा अहवाल पोहोचला मंत्रालयात; तर ' दुसरा ' मात्र मोकळाच

महसूलचे बनावट अधिकाऱ्यांना अभय, नोटीस नंतरही कार्यवाहीचा अहवाल देण्यास विलंब

अमरावती : बनावट कास्ट व्हॅलिडिटीवर पदोन्नती घेणारे तहसीलदार दत्तात्रय बळीराम निलावाड यांच्या बोगसगिरीचा अहवाल पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिवांकडे सादर केला आहे. त्यांच्याकडून तो अहवाल मुख्य सचिवाकडे जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान ६ सप्टेंबरला औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाने किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे उपसंचालकांना पत्र देऊन तात्काळ अहवाल मागितला आहे. मात्र, बोगसगिरी करणारे दुसरे तहसीलदार उत्तम सयाजी निलावाड हे अद्यापही आयोग व महसूलच्या नजरेतून सुटले आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने औरंगाबाद विभागातील दत्तात्रय बळीराम निलावाड या बनावट ' कास्ट व्हॅलिडीटी ' धारक नायब तहसीलदाराला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून चक्क 'तहसीलदार गट अ' पदावर १ ऑगस्ट २०२३ रोजी पदोन्नती दिली. ही बाब ‘लोकमत’ने अचूक हेरून बनावट 'कास्ट व्हॅलिडीटी' तरी तहसीलदार म्हणून पदोन्नती? या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने घेतली आणि २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८(क) अंतर्गत नोटीस बजावून कार्यवाहीचा अहवाल १५ दिवसाच्या आत सादर करण्याची तंबी दिली. या नोटीसमुळे महसूल मंत्रालय हादरून गेले असून धावपळ सुरु झाली आहे.