महसूल विभाग म्हणतो; काहीही करा मात्र बांबू लावाच!

मुख्यमंत्र्यांचे १०० कोटींचे बांबू लागवडीचे टार्गेट; ‘महसूल’ विभागाकडून सक्ती, इतर यंत्रणांमध्ये नियोजनाचा अभाव

अमरावती : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात १०० कोटी बांबू लागवडीचे मिशन आहे. मात्र, त्यासाठी महसूल विभागाने ‘काहीही करा मात्र बांबू लागवड कराचं’, असे आतताईपणाचे धोरण अवलंबिले आहे. वनविभागावर बांबू लागवडीची सक्ती केली जात असली तरी भरपावसाळ्यात या निर्णयाने संबंधित यंत्रणा बुचकळ्यात पडल्या आहेत. राज्यात बांबू रोपांचा तुटवडा असताना मुख्यमंत्र्यांचे ‘मिशन बांबू’ हे स्वप्न साकार होईल का? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

वनविभागाने सन २०१७ पासून राज्यात टप्प्याटप्प्याने ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार केल्यानंतर ही योजना यशस्वी झाली. मात्र, यंदा वृक्ष लागवड कमालीची मागे पडली आहे. परंतु, जिवाश्म इंधानाला पर्याय म्हणून बांबू लागवडीस प्राेत्साहन देण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टास्क फोर्सचे गठन करून राज्यात १०० कोटी बांबू लागवड करण्याचे निर्देश अगोदरच दिले असताना महसूल विभागाला आता जाग आल्याने बांबू लागवडीसाठी शासनाच्या इतर यंत्रणा बुचकळ्यात सापडल्या आहेत. कारण शेतीच्या हंगामात हे टार्गेट शक्य होणार नसल्याचे चित्र आहे.

महसूल विभागाचे तांत्रिक अज्ञान
राज्यात बांबू लागवडीचे सूत्रे ही वन विभागाकडून हलविली जात आहेत. मात्र, महसूल विभागाला तांत्रिक बाबींचे ज्ञान नसल्याने पुरता गोंधळ उडाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार बांबू लागवडीचे टार्गेट प्रत्येक जिल्ह्यास १० हजार हेक्टर असताना महसूल विभागाने ही तयारी वेळेवर केली असून हे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी अन्य यंत्रणांवर दबाव आणला जात आहे. एवढेच नव्हे तर पावसाळ्यात वेळेवर खड्डे खोदून बांबू लागवड करण्याचा फतवा काढलेला आहे. वृक्ष लागवडीचे तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळे इतर विभागांची तारांबळ उडाल्याचे दिसून येत आहे.

निधी नाही, बांबू रोपांचा तुटवडा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १०० कोटी बांबू लागवडीचे निर्देश दिल्यानंतर महसूल, वने, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषद या प्रमुख विभागांनी समन्वय साधून योजना राबविण्याचे धोरण ठरविणे आवश्यक होते. याकरिता अगोदर महसूल विभागाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला असता तर टार्गेटप्रमाणे १०० कोटी बांबू रोपे निर्माण झाली असती. तथापि, याकडे महसूल विभागाने फारसे लक्ष दिले नाही. परिणामी या उन्हाळ्यात बांबू निर्मितीचे क्षेत्र ८० टक्क्यांनी घटले आहे. बांबू रोपे तयार नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे मिशन कसे पूर्ण होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.